बिहार Cabinet की बैठक में 146 एजेंडों पर लगी मुहर, प्रगति यात्रा में की घोषणा में…

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में 120 वैसे एजेंडों पर मुहर लगी जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं में अब तक 430 योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान दक्षिण बिहार में की गई घोषणाओं में से कुल 120 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है जबकि उत्तर बिहार के लिए की गई घोषणाओं में से 123 योजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके पहले भी 187 योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान सभी घोषणाओं में अब तक कुल 430 घोषणाओं को कैबिनेट (Cabinet) की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में नालंदा के जिला अवर निबंधक जो निलंबित हैं को बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

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भोजपुर के तरारी प्रखंड के तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मंजू कुमार को भी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। पशुपालन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। नरकटियागंज के न्यू स्वदेशी शुगर मिल को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत घोषित किया गया है।

Cabinet की बैठक में राजकीय प्रोजेक्ट, कन्या विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य के पूर्व से सृजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यर्पित किया गया है साथ ही कार्यरत कुल 1318 पदों को मरनशील घोषित किया गया है। इसके बाद बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली-2021 के अधीन प्रधानाध्यापक के 2857 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट के दौरान जहानाबाद, बांका, औरंगाबाद समेत कुल सात मेडिकल कॉलेज की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई। इसके साथ ही 14 स्पोर्ट्स मैदान की मंजूरी दी गई।

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Cabinet की बैठक में 24 धार्मिक स्थल को पर्यटक क्षेत्र में विकसित करने को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 8 औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 185 पुल पुलिया निर्माण की मंजूरी दी गई। जबकि PMCH के अधीक्षक को एक वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार आयुष भर्ती नियमावली को मंजरी दे दी है।

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पटना से महीप राज की रिपोर्ट

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