महिलाओं का सम्मान ही नहीं मांग पर कार्रवाई भी करते हैं CM नीतीश…, शराबबंदी के साथ ही…

महिलाओं की मांग पर CM नीतीश करोड़ों के राजस्व का नुकसान होने के बावजूद राज्य में लागू की थी शराबबंदी। शिक्षा के साथ ही स्वाबलंबी बनाने के लिए भी कई योजनाएं की लागू। की अलग से आरक्षण की व्यवस्था

पटना: इन दिनों बिहार विधानमंडल सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ कई बार तीखी नोंक झोंक हुई। मुख्यमंत्री के नोंक झोंक के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। विपक्ष मुख्यमंत्री की तबियत सही नहीं होने और महिला विरोधी होने का आरोप लगाती है जबकि खुद मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जदयू महिलाओं के उत्थान में नीतीश कुमार के अहम योगदान की बात करते हैं। CM CM CM CM 

जदयू समेत एनडीए हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ महिलाओं का सम्मान करते हैं बल्कि उनके कहने पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की मांग पर ही बिहार में शराबबंदी भी लागू की थी। शराबबंदी के कारण राज्य को हजारों करोड़ रूपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है बावजूद इसके नीतीश कुमार ने महिलाओं के सम्मान और हित में राज्य में शराबबंदी की और विपक्ष के लाख हमलों के बावजूद अपने निर्णय पर अडिग हैं।

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इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में कई काम किये तो दूसरी तरफ स्थानीय निकाय चुनाव और सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दी। इन फैसलों से आज राज्य में महिलाएं न सिर्फ शिक्षित हो रही हैं बल्कि वे स्वाबलंबी भी हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन कर परिवार को आगे बढ़ाने में बराबर की भागीदार भी बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने बालिका शिक्षा में सुधार और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की।

महिलाओं की शिक्षा में सुधार एवं उत्थान के लिए CM ने लागू की योजनाएं

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: इस योजना के तहत राज्य में लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में पढाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। CM CM CM CM 

साइकिल योजना: इस योजना के तहत छात्राओं को कक्षा 9 में जाने के बाद मुफ्त में साइकिल दी जाती है। साइकिल योजना का व्यापक असर लड़कियों की शिक्षा पर पीडीए है और लड़कियों की शिक्षा दर में बढ़ोत्तरी हुई है। CM CM 

पोशाक योजना: इस योजना के तहत स्कूल जाने वाली सभी छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

बाल विवाह और दहेज़ प्रथा के खिलाफ अभियान: राज्य में व्याप्त बाल विवाह और दहेज़ प्रथा के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहीम शुरू की और राज्य में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता फैलाई। इस अभियान के कारण अब राज्य में बाल विवाह में काफी कमी आई है और दहेज़ प्रथा के खिलाफ भी अब लड़कियां मुखर हो कर आवाज उठा रही है।

महिला उत्थान के लिए आरक्षण: राज्य की महिलाओं की की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाएं लागू की। सबसे पहले उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दी जबकि सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत। इसके कारण आज राज्य में महिलाएं विकास में बराबर की भागीदार और स्वाबलंबी हैं। आरक्षण के बदौलत देश भर में पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाएं बिहार में हैं।

जीविका योजना: स्वयं सहायता समूह के जरिये देश की लाखों महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं और परिवार का विकास कर रही हैं।

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मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

महिला हेल्पलाइन 181 और महिला थाने: महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थानों और हेल्पलाइन सेवाओं की स्थापना की गई।

रिजर्व बटालियन में महिलाओं की भर्ती: पुलिस बल में महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल करने के लिए विशेष पहल की गई।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का क्रियान्वयन: इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया जिससे बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा मिला।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना: गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।

जननी सुरक्षा योजना: संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने पर आर्थिक मदद दी जाती है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना: महिलाओं को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी गई।

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