नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर, नई पेंशन नीति को भी दी गई मंजूरी

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को थोड़ी देर पहले सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई जो कि खत्म हो गई है। बैठक में कल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में नई पेंशन नीति को भी मंजूरी दी गई है। वहीं चतुर्थ कृषि रोड मैप को भी मंजूरी मिली है। बैठक की सबसे अहम बात यह है कि नीतीश सरकार ने प्रदेश के कलाकारों पर विशेष ध्यान दिया है। अब राज्य के वरिष्ठ और आजीविका से जूझ रहे कलाकारों को पेंशन के रूप में तीन हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। हर साल एक करोड़ खर्च करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है। बिहार सरकार अब इंटरशीप के लिए चार हजार रुपया देगी। 12वीं या बीए के बाद अगर बाहर रहते हैं तो तीन महीने के लिए पांच हजार दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेसवार्ता कर पूरी मीटिंग की जानकारी दी।

‘मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना’ को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है

वहीं दूसरी ओर आज ‘मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना’ को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत बिहार की वैसी कलाएं जो विलुप्त हो गई हैं और काफी दुर्लभ हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रचार-प्रसार कर युवा प्रतिभागियों को विशेषज्ञ गुरुओं द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके लिए एक करोड़ 11 लाख 60 हजार प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 80 करोड़ 99 लाख 20 हजार की स्वीकृति है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत होंगे काम

आपको बता दें कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत काम होंगे। मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 202-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37,227 रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में निदेशक राजीव कुमार का संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के बाद 1-7-2025 से एक वर्ष के लिए निर्देशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन विस्तारित करने की स्वीकृति मिली है। सेवानिवृत्ति अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल रमाकांत प्रसाद की पुनर्नियुक्ति की अवधि 1-7- 2025 से 30.6.2026 तक एक वर्ष विस्तारित किया जाएगा। बिहार राज्य स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा प्रदान किया जाएगा।

पुनौराधाम को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप करीब 883 लाख की स्वीकृति मिली है

वहीं सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना अंतर्गत 2025-26 में पांच हजार लाभार्थी और वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक एक लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस प्रस्तावित योजना के कार्य घटकों में मंदिर की वर्तमान (परकोटा) सरचना के उन्नयन, भवनों का निर्माण और अन्य पर्यटकीय विकास संबंधित कार्य तथा कियान्वयन के उपरांत 10 वर्षों के लिए संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्य किया जाना शामिल है। योजना के क्रियान्वयन हेतु ईपीसी मॉडल पर निविदा का प्रकाशन, निष्पादन एवं योजना का कियान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना

बिहार में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2025-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37,227 रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष कार्य बल), रमाकांत प्रसाद को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने को मंजूरी दी गई है।

बिल्डिंग बायोलॉज में छूट

बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर भी बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब बिल्डिंग बायोलॉज में छूट दी जा रही है। नॉन-पॉल्यूशन वाले उद्योगों के लिए अधिकतम एफएआर 1.5 से बढ़ाकर 2.0 किया गया है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब रिटायर्ड जजों को डॉमेस्टिक हेल्प और टेलीफोन की अहम सुविधा दी जाएगी। दो सरकारी कर्मियों को भी रखने की अनुमति दी गई है। ड्राइवर और घरेलू सहायक की सुविधा दी जाएगी।

इन पर भी लगी कैबिनेट की मुहर

1. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए कुल 3835.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति।

2. चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशटें न योजना के कार्यान्वयन के लिए बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रबंध अभिकरण को 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी को मंजूरी दी गई है।

3. सुलभ संपर्कता योजना के तहत मोतिहारी में पुल निर्माण के लिए 37 करोड़ से ज्यादा रुपए को मंजूरी दी गई है।

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विवेक रंजन की रिपोर्ट