झारखंड हाईकोर्ट में आज PESA Act पर सुनवाई होगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में एशिया के सबसे बड़े साल वन क्षेत्र सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने पर चर्चा होगी।
Jharkhand News PESA Act:रांची: झारखंड में लंबे समय से लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे पेसा कानून (PESA Act) पर बुधवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक इस कानून को लागू नहीं किए जाने को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। माना जा रहा है कि अदालत सरकार से इस देरी पर जवाब तलब कर सकती है।
Jharkhand News PESA Act:
इससे एक दिन पहले मंगलवार को पंचायती राज विभाग ने पेसा कानून से संबंधित नियमावली तैयार कर कैबिनेट को भेज दी है। विभाग ने इसके प्रारूप पर 17 संबंधित विभागों से राय भी ली थी। इसके अलावा आम जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे और विभागीय स्तर पर कार्यशालाओं का भी आयोजन हुआ था।
Key Highlights
झारखंड में PESA कानून लागू न होने पर आज हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई।
पंचायती राज विभाग ने एक दिन पहले ही PESA नियमावली कैबिनेट को भेजी।
एशिया के सबसे बड़े साल वन क्षेत्र सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की तैयारी।
कैबिनेट की बैठक में सारंडा माइनिंग एरिया को आंशिक तौर पर छोड़ने का प्रस्ताव।
उद्योग और खान विभाग ने पूरी तरह अभयारण्य बनाने पर आपत्ति जताई।
स्थानीय लोगों से राय और विभागीय कार्यशाला के बाद अंतिम ड्राफ्ट तैयार।
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इधर, बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला संभव है। सरकार एशिया के सबसे बड़े साल वन क्षेत्र सारंडा माइनिंग एरिया को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने पर विचार कर रही है। पहले प्रस्ताव 575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का था, लेकिन अब इसे घटाकर सीमित करने पर सहमति बन सकती है।
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दरअसल, उद्योग और खान विभाग ने सुझाव दिया कि पूरे क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने से खनन प्रभावित होगा। इस कारण सरकार आंशिक क्षेत्र को छोड़कर शेष हिस्से को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव ला सकती है। मंगलवार को चाईबासा में स्थानीय लोगों से भी इस मुद्दे पर राय ली गई।
अब नजरें कैबिनेट बैठक और हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। दोनों फैसले झारखंड की प्रशासनिक और पर्यावरणीय नीतियों पर बड़ा असर डाल सकते हैं।
