E-Kalyan Scholarship में तकनीकी गड़बड़ी से वंचित छात्रों के मुद्दे को लेकर छात्र हित सर्वोपरि मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आमिर हमज़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर श्री कुलदीप चौधरी से 6 नवंबर को मुलाकात कर ई-कल्याण छात्रवृत्ति से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की. बैठक के दौरान मंच ने बताया कि 18–19 अगस्त 2025 को ई-कल्याण पोर्टल अचानक तकनीकी रूप से खुल गया था.
जिसके दौरान लगभग 1000–1500 छात्रों ने आवेदन भर दिया था. परंतु बाद में तकनीकी टीम द्वारा अपनी त्रुटि छिपाने के उद्देश्य से उन छात्रों के डेटा को डिलीट कर दिया गया. जिसके कारण छात्रों को आवेदन भरने के बावजूद छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ा.
E-Kalyan Scholarship: Tribal Welfare Commissioner ने कार्रवाई का दिया आश्वासन
इस पर Tribal Welfare Commissioner श्री कुलदीप चौधरी ने छात्र हित सर्वोपरि मंच द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. हालांकि जब प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि सत्र 2024–25 का पोर्टल दोबारा खोला जाए, तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, ‘पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा, लेकिन जिन छात्रों का डेटा गायब हुआ है. उसे रिकवर करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.’
Weather Report: 9 नवंबर को इन 4 राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
E-Kalyan Scholarship: OBC छात्रों की स्कॉलरशिप पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि सत्र 2024–25 के OBC वर्ग के हजारों छात्र अब तक छात्रवृत्ति से वंचित हैं. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि झारखंड सरकार ने सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण कर दी थीं. परंतु केंद्र सरकार द्वारा फंड जारी न किए जाने के कारण भुगतान रुका हुआ है. इस पर Tribal Welfare Commissioner ने बताया कि ‘यह स्थिति केवल झारखंड की नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी केंद्र सरकार द्वारा OBC छात्रवृत्ति फंड जारी नहीं किया गया है. जिससे हजारों छात्र शिक्षा छोड़ने को मजबूर हैं.’
ST और SC छात्रों के लिए त्वरित भुगतान के निर्देश
मंच ने यह भी प्रश्न उठाया कि कुछ जिलों में ST व SC छात्रों के भुगतान में देरी क्यों हो रही है. जबकि जिला स्तर पर फंड उपलब्ध है. इस पर कमिश्नर ने बताया कि राज्य के सभी उपायुक्तों (DC) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘जहां-जहां फंड उपलब्ध है. वहां छात्रों का भुगतान तुरंत सुनिश्चित किया जाए.’
प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित पदाधिकारी:
• आमिर हमज़ा — प्रदेश उपाध्यक्ष, छात्र हित सर्वोपरि मंच, झारखंड
• कुणाल पोद्दार — प्रदेश संगठन प्रभारी झारखंड
• रईस अंसारी — सचिव
Highlights
