झारखंड सरकार ने सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति तीन गुना तक बढ़ाई। 9वीं-12वीं के छात्रों को अब 450 से 500 रुपये मिलेंगे। योजना से 58 हजार बच्चों को लाभ मिलेगा।
Jharkhand Scholarship Update रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (Scholarship) की राशि दो से तीन गुना तक बढ़ाई जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को ₹150 की जगह ₹450, वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को ₹230 की जगह ₹500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है।
इस निर्णय से राज्य के करीब 58 हजार छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार, इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर लगभग ₹27 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
Key Highlights
झारखंड सरकार ने सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी की।
9वीं–10वीं के छात्रों को अब ₹450, जबकि 11वीं–12वीं के छात्रों को ₹500 मिलेंगे।
योजना से करीब 58 हजार छात्रों को लाभ होगा।
इस बढ़ोतरी से राजकोष पर लगभग ₹27 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
Jharkhand Scholarship Update: भुगतान की प्रक्रिया
छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से किया जाएगा। कोषागार द्वारा स्वीकृति के बाद डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिये राशि छात्रों के बैंक खातों में सीधे जमा होगी।
Jharkhand Scholarship Update: बढ़ोतरी की वजह
राज्य सरकार का कहना है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण (Universalisation) के प्रयासों के बावजूद ड्रॉपआउट दर (Dropout Rate) में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
अधिकांश छात्र आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं, जो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति बढ़ाकर सरकार का उद्देश्य बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
Jharkhand Scholarship Update: अब कल्याण विभाग की तर्ज पर दरें तय होंगी
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (CM Special Scholarship Scheme) की दरें कल्याण विभाग की अधिसूचनाओं के अनुरूप तय होंगी।
इससे राज्यभर में एक समान छात्रवृत्ति दर (Uniform Scholarship Rate) लागू होगी, जैसा कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए पहले से प्रचलित है।
