Jharkhand Para Teacher News: आकलन परीक्षा को Jharkhand TET के समकक्ष मानने की तैयारी, 45 हजार सहायक अध्यापक होंगे लाभान्वित

झारखंड में 45 हजार पारा शिक्षकों के लिए राहत की खबर, आकलन परीक्षा को Jharkhand TET के समकक्ष मानने की प्रक्रिया शुरू, विधिक राय ली जा रही है।


Jharkhand Para Teacher News रांची : झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में आकलन परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापक) को JTET के समकक्ष मानने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है।
शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में विधि विभाग या उच्च स्तरीय परामर्श लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम लगभग 45 हजार आकलन परीक्षा सफल पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

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हाल ही में शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों और आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आयोजित आकलन परीक्षा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकों के अनुरूप माना जा सकता है या नहीं, इसके लिए विधिक राय ली जाए।


Key Highlights:

  • झारखंड में आकलन परीक्षा पास 45 हजार पारा शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना

  • शिक्षा परियोजना परिषद ने विधि विभाग से राय लेने की प्रक्रिया शुरू की

  • आकलन परीक्षा को Jharkhand Teacher Eligibility Test (JTET) के समकक्ष मानने की पहल

  • समतुल्यता मिलने पर नियुक्ति और मानदेय में मिलेगा जेटेट पास शिक्षकों जैसा लाभ

  • अब तक राज्य में दो आकलन परीक्षा हो चुकी हैं, तीसरी परीक्षा का भी है प्रावधान


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यदि आकलन परीक्षा को JTET के समकक्ष मान्यता मिलती है, तो इससे पारा शिक्षकों को कई लाभ मिलेंगे। इन्हें प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने की पात्रता मिल जाएगी। साथ ही उन्हें JTET पास शिक्षकों के समान मानदेय मिलने का मार्ग भी खुल जाएगा।

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राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के लिए तीन आकलन परीक्षा का प्रावधान किया है। अब तक दो परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। नियमों के अनुसार, जो शिक्षक इन परीक्षाओं में सफल नहीं होंगे, उनके मानदेय में वृद्धि नहीं होगी, हालांकि उनकी सेवा बनी रहेगी।

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इस पहल से झारखंड के पारा शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समतुल्यता के निर्णय से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रशिक्षित शिक्षकों को अवसर बढ़ेंगे।

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