Thursday, November 13, 2025

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बोकारो स्टील प्लांट हादसा: सेल चेयरमैन और बीएसएल फैक्ट्री मैनेजर पर केस दर्ज…

बोकारो स्टील प्लांट हादसा : बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में हुई घातक दुर्घटना के मामले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश और फैक्ट्री मैनेजर प्रदीप कुमार न वैशाखिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर शिवानंद लागुरी ने इस संबंध में सीजीएम कोर्ट में सीपी केस नंबर 1581/25 दर्ज कराया है। दुर्घटना में ठेका कर्मी की मौत: 14 अगस्त को बीएसएल (BSL) के टॉरपीडो लैडल रिपेयर शॉप में हुए हादसे में ठेका कर्मी शिव जोगी शर्मा (52) की मौत हो गई थी। मृतक ब्रजमोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत नॉन-डिप्लोमा कर्मी थे। घटना के दिन वे...

निर्वाचन आयोग की सूचना पर एक्शन में आयकर विभाग , वर्ष 2000 और 2025 में उम्मीदवारों द्वारा दायर हलफनामे का कर रही जांच 

निर्वाचन आयोग की सूचना पर एक्शन में आयकर विभाग, वर्ष 2000 और 2025 में उम्मीदवारों द्वारा दायर हलफनामे का कर रही जांच  22 Scope News Desk :  बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और अब सबकी नजर कल के परिणाम पर टिकी है। इसी बीच चुनाव आयोग के बाद भारतीय आयकर विभाग भी एक्टिव हो गया है। चुनाव आयोग से उम्मीदवारों के द्वारा वर्ष 2000 और 2025 में दायर हलफनामे की मांग की जिसे आयोग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर चुनाव लड़ने में करोड़ों के लेन देन की खबर मिली थी इसलिय...

GST घोटाले के आरोपी फिर हुए निराश, नहीं मिली जमानत

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने जीएसटी (GST) घोटाले में फंसे शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला है। ईडी ने पेश किए ठोस सबूत: सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ मजबूत प्रमाण मिले हैं। ईडी के मुताबिक, यह एक शेल कंपनियों के जरिए किया गया फर्जी जीएसटी (GST) एंट्री घोटाला है, जिससे सरकार को करोड़ों...

Sasaram News: वज्र गृह में ट्रक घुसने से मचा हंगामा, RJD प्रत्याशी का धरना Bihar Election 2025 Update

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सासाराम वज्र गृह में ट्रक घुसने से हंगामा, RJD प्रत्याशी ने धरना दिया। बिहार चुनाव 2025 में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, डीएम ने जांच शुरू की।


Sasaram News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच सासाराम के बाजार समिति तकिया स्थित वज्र गृह में शुक्रवार को ट्रक घुसने से बड़ा हंगामा मच गया। घटना के बाद राजद प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने चुनावी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए धरना शुरू कर दिया।

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जानकारी के अनुसार, वज्र गृह परिसर में चेनारी विधानसभा के शिवसागर डिस्पैच सेंटर से खाली बक्शा लदा ट्रक घुस गया। जैसे ही ट्रक वज्र गृह के अंदर पहुंचा, मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में प्रत्याशी और उनके समर्थक वहां जुट गए।


Key Highlights:

  • सासाराम के वज्र गृह परिसर में ट्रक प्रवेश करने से मचा बवाल

  • RJD प्रत्याशी और समर्थकों ने वज्र गृह गेट पर धरना दिया

  • चुनाव सुरक्षा और EVM की निगरानी पर उठे गंभीर सवाल

  • डीएम उदिता सिंह और एसपी रौशन कुमार मौके पर पहुंचे

  • पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप, प्रशासन ने किया खंडन

  • ADM रोहतास से मांगा गया स्पष्टीकरण


राजद के सासाराम प्रत्याशी सतेंद्र साह, दिनारा प्रत्याशी राजेश यादव और नोखा प्रत्याशी अनीता चौधरी ने इस घटना के खिलाफ वज्र गृह गेट पर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वज्र गृह के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पहले से खराब हैं और अब इस तरह से ट्रक का प्रवेश होना गंभीर सवाल खड़ा करता है।

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घटना की सूचना मिलते ही डीएम उदिता सिंह और एसपी रौशन कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासनिक टीम ने प्रत्याशियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि, राजद प्रत्याशियों का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया।

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इस पर रोहतास एसपी रौशन कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने माना कि ट्रक परिसर में आया था, लेकिन उसमें केवल खाली बक्शे थे और यह गलती से अंदर आ गया।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम उदिता सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम ललित रंजन, जो चेनारी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी हैं, से स्पष्टीकरण मांगा है कि वज्र गृह सील होने के बाद भी ट्रक कैसे भेजा गया।

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बताया जा रहा है कि बाजार समिति परिसर में ईवीएम मशीनों का वज्र गृह बनाया गया है, जहां किसी बाहरी वाहन का प्रवेश सख्त रूप से वर्जित है। इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि चुनावी पारदर्शिता को लेकर भी बहस छेड़ दी है।

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