Advertisment

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर द्वारा मंडल कारा भभुआ का मासिक निरीक्षण, कैदियों को विधिक सहायता सुनिश्चित कराने पर जोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर द्वारा मंडल कारा भभुआ का मासिक निरीक्षण, कैदियों को विधिक सहायता सुनिश्चित कराने पर जोर

कैमूर/भभुआ: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), कैमूर की टीम ने आज मंडल कारा भभुआ (कैमूर) का मासिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही मुफ़्त विधिक सहायता की वास्तविक स्थिति की समीक्षा और जेल प्रशासन की व्यवस्था का जायजा लेने हेतु किया गया।

निरीक्षण दल का नेतृत्व

निरीक्षण दल का नेतृत्व डीएलएसए कैमूर के सचिव श्री सुमन सौरव ने किया। उनके साथ कई और गणमान्य भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान सचिव श्री सुमन सौरव ने विचाराधीन कैदियों व बंदियों से विस्तार से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। सचिव ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि कैदियों को विधिक सहायता संबंधी अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक किया जाए तथा उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाए।

टीम ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया कि

  • किसी भी बंदी को कानूनी प्रतिनिधित्व के अभाव में जेल में न रहना पड़े।
  • पात्र व्यक्तियों को मुफ़्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, इसकी समीक्षा की गई।
  • टीम ने बैरक, रसोईघर, जेल अस्पताल, तथा पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया।

जेल प्रशासन की उपस्थिति और सहयोग

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक संदीप कुमार, सहायक जेल अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जेल अधीक्षक ने निरीक्षण दल को जेल में चल रहे सुधार कार्यों, कैदियों को दी जा रही सुविधाओं और विधिक सहायता के क्षेत्र में जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे सहयोग से अवगत कराया।

न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर ने दोहराया कि वह समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाने और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

ये भी पढे :  बाइक और पिकअप की टक्कर में मजदूर की मौत, परिजनों ने मुआवजे की मांग

ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट

Coal Mine PF Rules 2026: PF कानून तोड़ने वालों पर कैसे...

Coal Mine PF Rules 2026: केंद्र सरकार ने कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 'कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड' (CMPF) से जुड़े...

Jharkhand High Court Football Ground Tender: रांची हाईकोर्ट में फुटबॉल मैदान...

Jharkhand High Court Football Ground Tender: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के धुर्वा में नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रस्तावित फुटबॉल मैदान के निर्माण...

Sakhua Mahotsav Ranchi 2026: रांची में पहली बार क्यों हो रहा...

Sakhua Mahotsav Ranchi 2026: पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के मकसद से, रांची नगर निगम पहली बार...