HEC Closure Update: केंद्र ने मांगा अपडेटेड बैकग्राउंड नोट, 7 साल से घाटे में उलझी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन पर संकट गहराया

सरकार ने HEC बंद करने पर अपडेटेड नोट मांगा. सात वर्षों से घाटे में चल रही कंपनी की देनदारी 4300 करोड़ के करीब पहुंची. मजदूर संगठन सक्रिय.


HEC Closure Update रांची: हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचइसी) को लेकर केंद्र सरकार स्तर पर हलचल तेज हो गयी है. पिछले 13 नवंबर को कमेटी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स (सीजीओ) की बैठक में एचइसी को बंद करने की सिफारिश की गयी थी. इसी के आधार पर वित्त मंत्रालय ने भारी उद्योग मंत्रालय से एनेक्सर-2 के अनुसार अपडेटेड बैकग्राउंड नोट तैयार कर तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है. ये निर्देश 20 नवंबर 2025 को जारी मंत्रालयिक पत्र में उल्लेखित हैं. साथ ही मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि इस प्रक्रिया में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज से मदद ली जाए.


Key Highlights

  • CGO कमेटी ने 13 नवंबर को HEC को बंद करने की सिफारिश की.

  • वित्त मंत्रालय ने भारी उद्योग मंत्रालय से Updated Background Note मांगा.

  • HEC लगातार सात वर्षों से घाटे में, देनदारी 4300 करोड़ के करीब.

  • मजदूर संगठनों ने रक्षा राज्यमंत्री से मुलाकात कर समाधान की मांग की.

  • HEC CMD ने कहा कि मशीनें नहीं रुकेंगी, उत्पादन बढ़ाकर ही रास्ता निकलेगा.


HEC Closure Update: लगातार सात वर्षों से घाटे में HEC, देनदारी 4300 करोड़ के पास

एचइसी की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. कंपनी का घाटा और देनदारी हर साल बढ़ते हुए अब लगभग 4300 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. 31 मार्च 2025 तक एचइसी की कुल वित्तीय देनदारी 2067 करोड़ दर्ज की गयी, जबकि कार्यशील पूंजी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और यह माइनस 1594 करोड़ तक जा चुकी है. कंपनी की नेटवर्थ भी नेगेटिव में है.

वित्तीय संकट का असर इतना गहरा है कि कंपनी कर्मचारियों को नियमित वेतन तक नहीं दे पा रही. साथ ही कच्चे माल की खरीदारी भी बाधित हो गई है.

HEC Closure Update: PSU कर्मचारियों के संगठन सक्रिय, दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक

भारतीय मजदूर संघ से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ की तीन दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई. इसमें देशभर की 72 यूनिटों से 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. एचइसी की ओर से रमा शंकर प्रसाद और रविकांत शामिल हुए.

बैठक में सभी पीएसयू की स्थिति पर चर्चा हुई और एचइसी के मामले को विशेष प्राथमिकता देते हुए एक अलग कमेटी गठित की गई। यह कमेटी जल्द ही संबंधित मंत्रियों से मुलाकात कर समाधान तलाशने की कोशिश करेगी।

इस दौरान बीएमएस नेताओं ने रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ के साथ लगभग दो घंटे तक बैठक की और एचइसी की स्थिति, बकाया वेतन और पुनरुद्धार की संभावनाओं पर विस्तृत बातचीत की. मंत्री ने जल्द ही इस पर एक और बैठक बुलाने का आश्वासन दिया.

HEC Closure Update:मशीनें नहीं रुकेंगी, उत्पादन ही समाधान: HEC CMD

दूसरी ओर एचइसी के सीएमडी केएस मूर्ति ने उत्पादन न रुकने देने की प्रतिबद्धता जताई है. नयी दिल्ली के भेल मुख्यालय में हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मशीनें बंद नहीं होने दी जाएंगी.

सीएमडी ने साफ कहा कि एचइसी का एकमात्र रास्ता स्वावलंबन है. जब तक उत्पादन इतना नहीं बढ़ जाता कि संस्था अपने कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन स्वयं दे सके, तब तक अन्य मांगों को पूरा करना संभव नहीं होगा.

बैठक में उन्होंने ठेका कामगारों के लंबित टेंडर तुरंत जारी करने का निर्देश दिया. साथ ही जुलाई से लंबित 73 ठेका मजदूरों सहित अन्य कर्मचारियों का वेतन जल्द दिलाने का आश्वासन दिया.

HEC Closure Update:पहले भी हो चुकी है बंद करने की अनुशंसा

गौरतलब है कि अगस्त 2021 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले कोर ग्रुप के सचिवों ने भी एचइसी को बंद करने की अनुशंसा की थी. इसके बाद 2023 में सीईओ, नीति आयोग, DIPAM, भारी उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की समिति ने भी यही सुझाव दिया था.

अब 2025 में फिर से यह सिफारिश सामने आने के बाद एचइसी का भविष्य एक बार फिर सवालों के घेरे में है. कर्मचारियों और यूनियनों की सक्रियता बढ़ी है, जबकि केंद्र सरकार अंतिम निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर रही है.

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