उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का एलान समय सीमा के अंदर पूरा होगा दाखिल–खारिज और परिमार्जन कार्य, लापरवाह राजस्व कर्मियों पर कसेगा नकेल
पटना, 10 दिसंबर : उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में भूमि विवाद की समस्याएँ काफी अधिक हैं और आम लोग इसके कारण परेशान रहते हैं। राजस्व विभाग की सेवाओं में देरी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसे पूरी तरह खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है। बुधवार को विभागीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बातें कहीं।
परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदित हर मामले का होगा निष्पादन
सिन्हा ने स्पष्ट किया कि दाखिल–खारिज एवं परिमार्जन से जुड़े सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। इसके लिए दाखिल–खारिज एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले हर आवेदन के समय पर निष्पादन का कड़ा निर्देश दिया गया है।
अकारण आवेदन रिजेक्ट करने वाले कर्मियों के कार्यों की होगी समीक्षा
फील्ड स्तर पर बिना कारण आवेदन रिजेक्ट या रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी। जो अधिकारी या कर्मचारी आवेदन को रिजेक्ट या रेफर करेंगे, उन्हें स्पष्ट कारण बताना होगा। अधिक संख्या में लंबित या रिजेक्ट किए गए आवेदनों के आधार पर सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की जिला–वार सूची तैयार की जा रही है और इसी के आधार पर उनके कार्यों की समीक्षा होगी।
फर्जी दस्तावेज़ों पर होगी सख्त निगरानी
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी कागजात पर काम रोकने या न्यायालय का समय खराब करने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्यस्तरीय स्पेशल टीम बनाई जा रही है, जो मौके पर जाकर फर्जी दस्तावेजों, लंबित परिमार्जन मामलों और अनावश्यक रूप से लंबित दाखिल–खारिज आवेदनों की जांच करेगी। टीम पीड़ितों से मिलकर उनका पक्ष भी सुनेगी। सभी वैध लंबित आवेदनों को मार्च तक निपटाने का लक्ष्य तय किया गया है ताकि कोई भी आवेदक अनावश्यक रूप से परेशान न हो।
पंचायत में ही बैठेंगे राजस्व कर्मी
सिन्हा ने बताया कि कई पंचायतों से शिकायत मिलती है कि राजस्व कर्मचारी अपने निर्धारित पंचायत में मौजूद नहीं रहते। इसे ध्यान में रखते हुए सभी राजस्व कर्मियों को अपने पंचायत में नियमित बैठने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी कर्मचारी के पास दो पंचायतों का प्रभार है, तो उसके लिए दिन और समय तय किया जाएगा। मुख्यालय से सुबह, दोपहर और शाम में वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी उपस्थिति की जांच होगी।
अंचल कर्मियों को खास निर्देश, सीसीटीवी से होगी निगरानी
सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राजस्व संबंधी न्यायालयों में समय पर निर्णय दें और न्यायालय के कार्य को प्राथमिकता दें।अंचल कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मोबाइल नंबर के साथ चस्पा की जाएगी। पंचायत स्तर पर भी जिम्मेदार अधिकारियों की सूची और नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा।
दाखिल–खारिज और परिमार्जन कार्य – जिलों में होगा भूमि सुधार जनकल्याण संवाद
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सभी अंचल कार्यालय अब सीसीटीवी कैमरों से निगरानी में रहेंगे। इसके लिए मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर से पटना में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद की शुरुआत होगी, जबकि 15 दिसंबर को लखीसराय में इसका आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित होंगे, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे।
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