जीविका दीदियां अब होंगी डिजिटल उद्यमी,सोशल मीडिया से मिलेगा बाजार और मुनाफा, समीक्षा बैठक में बोले प्रधान सचिव
पटना : प्रदेश में महिला सशक्तीकरण व उद्यमी की नयी मिसाल बनी जीविका दीदियों के लिए नववर्ष में बिहार सरकार एक खास मास्टर प्लान तैयार करने जा रही हे। इस मास्टर प्लान के तहत जीविका दीदियों को दूसरे काम,व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे सोशल माध्यमों से ग्रामीण इलाकों की जीविका दीदियों को जोड़ा जायेगा और एक सशक्त सूचना प्रणाली इजाद की जा रही है। ताकि शहर से गांव और गांव से शहर तक उत्पादन और बिक्री से संबंधित कोई भी सूचना जीविका दीदियों तक तुरंत पहुंच जाय। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने आदेश जारी कर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सूचना दी।
शुक्रवार को सचिवालय स्थित विभागीय सभागार की समीक्षा कर रहे थे। तभी प्रधान सचिव ने कहा कि गांव की एक-एक जीविका दीदी को सूचना तकनीक से जोड़ने के बाद उनके उत्पाद को सही बाजार मिल सकेगा। बिहार में तैयार होने वाले उत्पादों की पहुंच दूसरे राज्य और विदेशों में भी संभव हो पायेगी।
1.56 करोड़ जीविका दीदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए करेगा सहयोग
विभाग की बैठक में जीविका के सीइओ हिमांशु शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने कई पहल किय हैं। एक करोड़ 56 लाख जीविका दीदियों को रोजगार शुरू करने के लिए सहयोग राशि दी गई है। रोजगार की समीक्षा के बाद उन्हें भविष्य में और दो लाख रुपए दिए जाने हैं ताकि इससे उनका रोजगार और बढ़े। उन्होंने जीविका समूह की योजनाओं और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विस्तृत जानकारी दी। इस बैठक में जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन (एलएसबीए), जल जीवन हरियाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में पंकज कुमार ने जीविका के अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका दीदियों व दूसरे किसानों के हाथों तैयार होने वाले उत्पाद की पैकेजिंग एवं परचेजिंग की सुविधा ग्रामीण स्तर पर ही उपलब्ध कराए। साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य स्तर पर चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर एक-एक बिंदुओं से प्रधान सचिव को रूबरू कराया।
महिलाओं को डेयरी, पशुपालन के लिए ऋण दिलाने के लिए हुई अहम चर्चा
मुख्य रूप से महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने, गांवों में पशुपालन को बढ़ावा देने, रोजगार के लिए इच्छुक महिलाओं को बैंकों से ऋण दिलाने, मरेगा के तहत मानव दिवस सृजन, जल जीवन मिशन में कुआं, पोखर, तालाब संरक्षण व संवर्धन, पौधरोपण, स्वच्छता कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने और जीविका दीदियों को समूह से जोड़ने आदि विषयों पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बैठक में प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के लिए स्थानीय स्तर पर बाजार और पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में योजना तैयार की जाए। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक पैकेजिंग हाउस बनाने की योजना पर काम करने के लिए कहा।
Highlights
