जो किसानों के हक पर डाका डालेगा, उस पर कानून का डंडा चलेगा – कृषि मंत्री

पटना : वर्तमान में बिहार के किसी भी जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिसमें 2.16 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.40 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.21 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.35 लाख मीट्रिक टन एमओपी तथा 1.10 लाख मीट्रिक टन एसएसपी का भंडार शामिल है। उर्वरकों की कालाबाजारी एवं मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में लगातार छापामारी एवं निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

हम किसी भी कीमत पर किसानों को परेशान नहीं होने देंगे – कृषि मंत्री राम कृपाल यादव

यह जानकारी राज्य के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। हमें जैसे ही गड़बड़ी होने की सूचना मिली, विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर उड़नदस्ता बनाए हैं।

किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी – कृषि मंत्री

उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त भंडार है। हम अपील करते हैं कि, अफवाहों पर किसान ध्यान न दें। किसान किसी भी तरह की परेशानी होने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी – राम कृपाल यादव

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कालाबाजारी करने वाले लोग सचेत हो जाएं, उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यभर में लगातार छापेमारी चल रही है। कृत्रिम रूप से संकट पैदा कर किसानों को गुमराह करने वालों पर सरकार की कड़ी नजर है। जो किसानों के हक पर डाका डालेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा।

राज्य सरकार किसानों को समय पर, निर्बाध व निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है – प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को समय पर, निर्बाध एवं निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वहीं कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव ने कहा कि किसानों से प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों में प्रखंडवार उर्वरक का उप-आवंटन आच्छादन एवं आवश्यकता के आलोक में करने का निदेश दिया गया है।

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