Jharkhand Cabinet की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। नारी अदालत, स्वास्थ्य बीमा, बजट सत्र और पुलिस थानों में CCTV जैसे अहम निर्णय लिए गए।
Jharkhand Cabinet रांची: रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की वर्ष 2026 की पहली बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, प्रशासनिक सुधार और निवेश प्रोत्साहन पर पड़ेगा। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सभी निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि सरकार इन प्रस्तावों को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
Jharkhand Cabinet: महिला सशक्तिकरण और न्याय व्यवस्था को नई मजबूती
कैबिनेट ने मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना को स्वीकृति दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं से जुड़े छोटे विवादों और मामलों का निपटारा महिला समूहों के माध्यम से किया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची समेत 10 जिलों की 10 पंचायतों से की जाएगी। इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने में सुविधा होगी और लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि को भी 13 नवंबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इससे राज्य में कानूनी सुधारों और नीतिगत सुझावों पर लगातार काम किया जा सकेगा।
Key Highlights
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी
मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना की शुरुआत
राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में पांच लाख रुपये तक अग्रिम राशि की सुविधा
18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक चलेगा बजट सत्र
सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्वीकृति
Jharkhand Cabinet: स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर फोकस
राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव करते हुए कैबिनेट ने अब लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक की अग्रिम राशि देने की मंजूरी दी है। विधानसभा कर्मियों के लिए यह योजना अब वैकल्पिक कर दी गई है। इससे कर्मचारियों और आम लोगों दोनों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इससे इन संस्थानों में प्रशासनिक व्यवस्था और पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी।
Jharkhand Cabinet: बजट, सुरक्षा और निवेश को बढ़ाने के फैसले
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसी दौरान वार्षिक बजट भी पेश होगा। इसके अलावा 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है, जिससे विभिन्न योजनाओं को अतिरिक्त धन मिलेगा।
राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी भी दी गई है। इससे पुलिस स्टेशनों में पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं उद्योग विभाग के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस और लंदन जाने वाले शिष्टमंडल को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे झारखंड में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
Highlights
