झारखंड की प्रमुख खबरें : झारखंड में आज मौसम का मिजाज काफी तल्ख बना हुआ है, जबकि दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का धरातल पर असर दिखने लगा है। यहाँ आज की महत्वपूर्ण खबरों का विस्तृत विवरण है:
1. झारखंड के कई जिलों में ‘ऑरेंज अलर्ट’, ओलावृष्टि की संभावना
झारखंड में पिछले दो दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश के बाद मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में मौसम बदला है।
- नुकसान: लोहरदगा में वज्रपात की चपेट में आने से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं, रांची, जमशेदपुर और खूंटी में तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए हैं। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में जाने से बचें।
2. साहिबगंज: पीएम श्री योजना (PM SHRI) से बदली स्कूलों की सूरत
साहिबगंज जिले में केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों का कायाकल्प एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। मिर्जाचौकी स्थित हाई स्कूल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक लैब शामिल हैं। इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में सरकारी शिक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा है।
3. धनबाद गैस रिसाव कांड: लापरवाही ने ली तीन जान
कोयलांचल के धनबाद जिले में एक औद्योगिक प्लांट में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी।
4. सुरक्षा: पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों का कायराना हमला
नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक IED विस्फोट की चपेट में आने से CRPF की कोबरा (CoBRA) यूनिट का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची के रिम्स (RIMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।
5. पंचायत चुनाव: 27% ओबीसी आरक्षण पर मुहर
झारखंड की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पंचायत चुनाव समय पर होंगे और इसमें 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। इससे स्थानीय राजनीति में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी।
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