रांची जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों का 15 से 30 मई तक विशेष सत्यापन अभियान चलेगा। अपात्र पाए जाने पर पेंशन बंद और राशि वसूली होगी।
Ranchi Pension Verification Drive रांची: रांची जिला प्रशासन ने वृद्धावस्था, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। जिले में 15 मई से 30 मई तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी पेंशन लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच के दौरान यदि कोई लाभुक अपात्र पाया जाता है या गलत जानकारी देकर पेंशन लेने का मामला सामने आता है, तो उसका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। साथ ही अब तक ली गयी पेंशन राशि की वसूली भी की जाएगी।
Ranchi Pension Verification Drive: गांव और शहर में अलग-अलग टीम करेगी जांच
प्रशासन की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग जांच व्यवस्था तैयार की गयी है। ग्रामीण इलाकों में पंचायत सचिव और सहिया की मदद से लाभुकों का सत्यापन किया जाएगा।
वहीं शहरी क्षेत्रों में राजस्व कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की टीम घर-घर जाकर जांच करेगी। सत्यापन के दौरान लाभुकों की पात्रता, जीवित होने की स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
Key Highlights
रांची में 15 से 30 मई तक विशेष पेंशन सत्यापन अभियान
फर्जी और अपात्र लाभुकों पर होगी कार्रवाई
गलत तरीके से ली गयी पेंशन राशि की होगी वसूली
गांव में पंचायत सचिव और शहर में राजस्व कर्मी करेंगे जांच
सत्यापन नहीं कराने पर बंद हो सकती है पेंशन
Ranchi Pension Verification Drive: एनएसएपी पोर्टल के आंकड़ों से होगी पहचान
जांच प्रक्रिया के लिए NSAP-PPS Portal से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि पोर्टल से मिले डेटा के आधार पर संदिग्ध और अपात्र लाभुकों की पहचान की जाएगी।
सत्यापन के दौरान दस्तावेजों और रिकॉर्ड का मिलान भी किया जाएगा ताकि योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
Ranchi Pension Verification Drive: सत्यापन नहीं कराने पर बंद हो सकती है पेंशन
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने सभी पेंशनधारियों से निर्धारित अवधि के भीतर भौतिक सत्यापन कराने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि तय समय में सत्यापन नहीं कराने वाले लाभुकों की पेंशन रोकी जा सकती है।
प्रशासन का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और फर्जी लाभुकों पर कार्रवाई करना बताया गया है।
