रांची नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जनवरी 2026 से अब तक 649.5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त और 2.32 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।
Ranchi Plastic Ban रांची: राजधानी रांची में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग के खिलाफ रांची नगर निगम का विशेष अभियान लगातार जारी है। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित जांच अभियान चला रही है।
नगर निगम के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक अभियान के दौरान कुल 649.5 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 2,32,550 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
Ranchi Plastic Ban: बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगातार चल रही जांच
नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम शहर के प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्तरां, सब्जी मंडियों, फल मंडियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियमित निरीक्षण कर रही है। अभियान के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों और संस्थानों के खिलाफ जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
Key Highlights:
रांची नगर निगम का सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी।
जनवरी 2026 से अब तक 649.5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त।
नियम तोड़ने वालों से 2,32,550 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
बाजार, होटल, रेस्तरां और मंडियों में लगातार हो रही जांच।
नागरिकों और व्यापारियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील।
Ranchi Plastic Ban: पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कार्रवाई
नगर निगम का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसी कारण प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
Ranchi Plastic Ban: नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील
रांची नगर निगम ने शहरवासियों और व्यापारियों से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की है। निगम ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ शहर के निर्माण में सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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