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Gumla Social Welfare Review Meeting: गुमला में अधिकारियों की क्लास, पीएम मातृ वंदना योजना और पोषण ट्रैकर पर डीडीसी ने दिए बड़े निर्देश

Gumla Social Welfare Review Meeting: ज़िला प्रशासन ने सामाजिक कल्याण और ICDS से जुड़ी योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए सख़्त रुख अपनाया है। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर (DDC) अनिमेष रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में हुई समीक्षा बैठक में कई योजनाओं की प्रगति का जायज़ा लिया गया। अधिकारियों को साफ़ निर्देश दिए गए कि वे इन योजनाओं से जुड़े सभी लंबित कामों को तय समय में पूरा करें और 100% लक्ष्य हासिल करें।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए लंबित एंट्रीज़ में तेज़ी लाने के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की प्रोजेक्ट-वार समीक्षा की गई। DDC ने सभी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ़िसर्स (CDPOs) को निर्देश दिया कि वे अपने CDPO और सुपरवाइज़र लॉगिन का इस्तेमाल करके लंबित मामलों को तुरंत निपटाएँ। साथ ही, FRS और NPCI से जुड़ी सभी लंबित एंट्रीज़ को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ दिलाना विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारी है और इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

SAMAR ऐप और पोषण ट्रैकर पर नियमित अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक में SAMAR ऐप और पोषण ट्रैकर ऐप की भी विस्तार से समीक्षा की गई। DDC ने निर्देश दिया कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों की जानकारी SAMAR ऐप पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी चाहिए। इसके अलावा, कुपोषित बच्चों से जुड़े सभी लंबित फ़ॉलो-अप मामलों को अगले 10 दिनों के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए। पोषण ट्रैकर ऐप की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से चलने चाहिए और पात्र बच्चों को हॉट कुक्ड मील (HCM) मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन जानकारियों को नियमित रूप से पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज किया जाए।

आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं पर ज़ोर

बैठक में किराए की इमारतों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। DDC अनिमेष रंजन ने सभी CDPOs को निर्देश दिया कि वे इन केंद्रों पर बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को बेहतर सेवाएँ देने के लिए मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, और सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

कई अधिकारी मौजूद

समीक्षा बैठक में ज़िला समाज कल्याण अधिकारी आरती कुमारी के साथ-साथ ज़िले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), लेडी सुपरवाइज़र (LS) और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और लंबित मामलों के तेज़ी से निपटारे पर विशेष ज़ोर दिया गया।

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