Bihar Sports Training Facilities, पटना: बिहार में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। अब प्रदेश के जिलों में बने खेल भवनों का इस्तेमाल संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए जगह की कमी से राहत मिलेगी। वहीं, खिलाड़ियों को अपने जिले में ही नियमित अभ्यास और बेहतर प्रशिक्षण का अवसर मिल सकेगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत खेल भवनों में संचालित किए जा सकने वाले इंडोर खेलों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नई व्यवस्था की जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शुरू हुई पहल
1 नवंबर को पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेल भवनों को खेल संघों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। यह घोषणा खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के प्रस्ताव पर की गई थी। अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य जिलों में उपलब्ध खेल भवनों का बेहतर इस्तेमाल करना और खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना है।
कबड्डी से लेकर बॉक्सिंग तक के संघों के साथ हुई बैठक
सोमवार को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल भवनों में संचालित किए जा सकने वाले इंडोर खेलों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, फेंसिंग, योग और वुशु खेल संघों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने खेल संघों को नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेल संघ अपने खेल की जरूरत, खिलाड़ियों की संख्या और क्षेत्रीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए एक या एक से अधिक जिलों के खेल भवनों का चयन कर सकते हैं। इन केंद्रों पर खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था संबंधित खेल संघों को करनी होगी। इसके साथ ही प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी खेल संघों की होगी।
एक जिले में खुल सकेंगे एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर
बैठक में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि खेलो इंडिया की नीति में हाल में हुए बदलाव के बाद अब किसी जिले में जरूरत के अनुसार एक से अधिक स्मॉल सेंटर खोले जा सकेंगे। पहले प्रत्येक जिले में खेलों की आवश्यकता के अनुरूप एक स्मॉल सेंटर खोलने की व्यवस्था थी। नई व्यवस्था से अलग-अलग खेलों की प्रतिभाओं को प्रशिक्षण के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इससे जिलों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
प्रशिक्षकों का वेतन सरकार देगी, उपकरण उपलब्ध कराएगा प्राधिकरण
नई व्यवस्था के तहत खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के चयन में संबंधित खेल संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। वहीं, प्रशिक्षण के लिए जरूरी खेल उपकरण और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की होगी। सरकार की इस पहल से खेल संघों को प्रशिक्षण केंद्र संचालित करने के लिए आधारभूत सुविधा मिलेगी। साथ ही स्थानीय खिलाड़ियों को अपने जिले में ही अभ्यास और प्रशिक्षण का अवसर मिल सकेगा। खेल भवनों के उपयोग और स्मॉल सेंटर की संख्या बढ़ाने से राज्य में खेल गतिविधियों को विस्तार देने की योजना है।
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