झारखंड में लंबित आय, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र अब ऑफलाइन भी जारी होंगे। सरकार ने डीसी को तीन माह में पुराने मामलों के निपटारे का निर्देश दिया है।
Jharkhand Certificate रांची: झारखंड में लंबे समय से लंबित जाति, आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी ऑफलाइन जारी किये जा सकेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मिशन मोड में काम करते हुए तीन माह के भीतर लंबित मामलों में ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
संयुक्त सचिव अमर कुमार की ओर से सभी डीसी को पत्र जारी कर लगातार इसकी निगरानी करने और जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
Jharkhand Certificate:बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने से लिया गया फैसला
राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियों, विभिन्न पदों और सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने के साथ शिक्षण संस्थानों में नामांकन तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए जाति, आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। कई जिलों में बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण प्रमाण पत्र जारी होने में देरी हो रही थी।
लंबित मामलों को देखते हुए कई जिलों के उपायुक्तों ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद विभाग ने लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।
जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन जारी करने का प्रावधान पहले से मौजूद है। हालांकि, आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों को ऑफलाइन जारी करने का प्रावधान नहीं था। अब इन प्रमाण पत्रों को भी ऑफलाइन जारी किया जा सकेगा।
सरकार के फैसले की मुख्य बातें
आय, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र अब ऑफलाइन भी जारी किये जा सकेंगे।
डीसी को तीन माह के भीतर लंबित मामलों के निपटारे का लक्ष्य दिया गया है।
ऑफलाइन जारी प्रमाण पत्रों को बाद में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
साहिबगंज में 10,296 आवेदन 30 दिन से अधिक समय से लंबित मिले थे।
इस फैसले से नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा और नामांकन में प्रमाण पत्र की जरूरत वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
Jharkhand Certificate:साहिबगंज में 10,296 आवेदन 30 दिन से ज्यादा पुराने
साहिबगंज जिले में इसी महीने लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी थी। इसमें ऑनलाइन जाति, आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जुड़े 10,296 आवेदन 30 दिन से अधिक समय से लंबित मिले थे।
खूंटी, सरायकेला-खरसावां समेत करीब एक दर्जन जिलों में भी लंबे समय से आवेदन लंबित होने की स्थिति सामने आयी थी। कई जिलों में लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन पुराने मामलों के बैकलॉग के साथ नये आवेदनों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही।
Jharkhand Certificate:नौकरी और नामांकन में अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत
प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं होने के कारण कई बार सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षण संस्थानों में नामांकन की आवेदन प्रक्रिया प्रभावित होती रही है। खासकर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलने से परेशानी होती है।
सरकार के इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं, सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों और सरकारी योजनाओं तथा संस्थानों में आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध होने से लंबित आवेदनों के तेजी से निपटारे का रास्ता साफ होगा।
