झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 की गड़बड़ियों की जांच में कमीशन ने JSSC को विषयवार और कोटिवार संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट पेश करने का निर्देश दिया।
Teacher Recruitment 2016 : स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहे वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को विषयवार और कोटिवार संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट पेश करने का निर्देश दिया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान कमीशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
Teacher Recruitment 2016:JSSC को संशोधित मेरिट लिस्ट पेश करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षक नियुक्तियों से संबंधित शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कमीशन से दो सप्ताह का समय मांगा। प्रार्थियों और सरकार का पक्ष सुनने के बाद कमीशन ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रहा है। कमीशन ने अब JSSC से विषयवार और कोटिवार संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में सामने आए विवाद की विस्तृत जांच की जा सके।
Key Highlights
- शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 की गड़बड़ियों की जांच जारी है।
- JSSC को विषयवार और कोटिवार संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट पेश करनी होगी।
- माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शपथ पत्र के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।
- हाईस्कूल शिक्षकों के 17,752 पदों पर नियुक्ति होनी थी।
- कमीशन की अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई है।
Teacher Recruitment 2016:17,752 पदों पर होनी थी शिक्षकों की नियुक्ति
स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत हाईस्कूल शिक्षकों के कुल 17,752 पदों पर नियुक्ति होनी थी। हालांकि, अब तक करीब 10 हजार पदों पर ही नियुक्ति हो सकी है। शेष पद अब भी रिक्त हैं।
कमीशन के समक्ष नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की ओर से मेरिट लिस्ट में विसंगतियों का मुद्दा उठाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
Teacher Recruitment 2016:दो अलग मेरिट लिस्ट से बढ़ा विवाद
बताया गया कि शिक्षक नियुक्ति के लिए दो तरह की मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। इनमें जिलावार मेरिट लिस्ट और स्टेटवाइज मेरिट लिस्ट शामिल थी। एक ही नियुक्ति परीक्षा में दो अलग-अलग मेरिट लिस्ट के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हुआ।
प्रार्थियों का आरोप है कि अलग-अलग मेरिट लिस्ट के इस्तेमाल के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए। अब वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में हुई विसंगतियों और प्रभावित अभ्यर्थियों की स्थिति का आकलन किया जाएगा।
