झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत 15 दिसंबर से धान खरीद की तैयारी है। इस बार 50 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य है। किसानों के लिए ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन अनिवार्य होगा।
Jharkhand Paddy Procurement 2026-27 रांची: झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति की तैयारियां तेज हो गयी हैं। राज्य में इस बार भी 15 दिसंबर से किसानों से धान खरीद शुरू करने की तैयारी है। सरकार ने इस वर्ष 50 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। धान खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने और गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कई अहम बदलाव किये जा रहे हैं। इस बार किसानों की ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके अलावा, धान परिवहन करने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग भी की जायेगी।
Jharkhand Paddy Procurement 2026-27: 50 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य, राइस मिलों का निबंधन शुरू
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए धान खरीद का लक्ष्य घटाकर 50 लाख क्विंटल कर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 60 लाख क्विंटल था। वहीं, इस वर्ष धान से 19 लाख क्विंटल चावल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
धान अधिप्राप्ति के बाद चावल की मिलिंग और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राइस मिलों का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गयी है। इच्छुक राइस मिल संचालकों को 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया है।
राइस मिलों के निबंधन से धान की मिलिंग और चावल की आपूर्ति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे अधिप्राप्ति के बाद धान के निपटारे और निर्धारित समय पर चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर निगरानी रखी जा सकेगी।
Jharkhand Paddy Procurement 2026-27: किसानों के लिए e-KYC और जमीन का सत्यापन अनिवार्य
इस बार धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में किसानों की पहचान और जमीन के सत्यापन पर विशेष जोर दिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के तहत उन्हीं किसानों से धान की खरीद की जायेगी, जिनकी जमीन का विधिवत सत्यापन पूरा हो चुका होगा और जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली होगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक किसानों को सरकारी अधिप्राप्ति योजना का लाभ पहुंचाना है। साथ ही फर्जी किसानों के नाम पर धान बेचने, गलत तरीके से भुगतान प्राप्त करने और बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।
किसानों के लिए ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि धान खरीद के लिए पात्रता इन्हीं शर्तों से जुड़ी रहेगी। ऐसे में किसानों को समय रहते अपनी पहचान और जमीन से संबंधित दस्तावेजों की स्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
Key Highlights
- झारखंड में 15 दिसंबर 2026 से धान खरीद शुरू करने की तैयारी है।
- खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में 50 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख क्विंटल था।
- धान बेचने वाले किसानों के लिए ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन अनिवार्य होगा।
- राइस मिलों का निबंधन और धान परिवहन करने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है।
Jharkhand Paddy Procurement 2026-27: धान परिवहन करने वाले वाहनों की होगी GPS Tracking
धान खरीद से लेकर परिवहन और भंडारण तक की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए इस बार तकनीक का अधिक इस्तेमाल किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में धान ढोने वाले सभी वाहनों को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है।
इससे संबंधित विभाग को वाहनों की आवाजाही की जानकारी मिल सकेगी। धान कहां से उठाया गया, किस वाहन से भेजा गया और वह निर्धारित राइस मिल या गोदाम तक पहुंचा या नहीं, इसकी निगरानी की जा सकेगी।
जीपीएस ट्रैकिंग से परिवहन के दौरान धान की हेराफेरी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य धान अधिप्राप्ति की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है।
