Bihar Flood Relief Fund, पटना: बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए महाधिवक्ता कार्यालय के नवनियुक्त विधि पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 8 लाख 22 हजार 200 रुपये का अंशदान किया है। यह राशि आरटीजीएस के माध्यम से जमा की गई। महाधिवक्ता एस.डी. संजय के नेतृत्व में विधि पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर इस सहयोग की जानकारी दी। यह मुलाकात पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में हुई। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए किए गए इस योगदान पर विधि पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
महाधिवक्ता एस.डी. संजय के नेतृत्व में दिया गया अंशदान
बिहार में बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों की मदद के उद्देश्य से महाधिवक्ता कार्यालय के नवनियुक्त विधि पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहयोग दिया। कुल 8,22,200 रुपये आरटीजीएस के जरिए भेजे गए। इस प्रतिनिधिमंडल में अपर महाधिवक्ता-1 सुबोध कुमार झा, अपर महाधिवक्ता-5 आलोक कुमार अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट के अपर महाधिवक्ता केशव रंजन, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, कल्पना, अरविंद उज्ज्वल, मुकेश कुमार और कुणाल शुभम शामिल थे।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया आभार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधि पदाधिकारियों के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य में आपदा और कठिन परिस्थितियों के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता में काम आएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए इस अंशदान का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना है।
आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए योगदान
बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में किया गया यह योगदान आपदा के समय जरूरतमंद लोगों की मदद के उद्देश्य से दिया गया है। महाधिवक्ता कार्यालय के नवनियुक्त विधि पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से यह राशि उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राहत कोष के लिए किए गए अंशदान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इसे जरूरतमंद लोगों की सहायता में उपयोगी बताया।
