बिहार के 73 लाख किसानों को 30 अक्टूबर को PM-Kisan की 24वीं किस्त के तहत 1,476 करोड़ रुपये मिलेंगे।
Google पर 22Scope चुनेंBihar PM Kisan 24th Installment, पटना: बिहार के लाखों किसानों के लिए 30 अक्टूबर 2026 का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त के तहत राज्य के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 1,476 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से इस किस्त को जारी करेंगे। राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को मीठापुर स्थित कृषि भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस्त जारी होने के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में राज्यस्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और योजना के लाभार्थी किसान शामिल होंगे।
30 अक्टूबर को किसानों के खातों में पहुंचेगी राशि
कृषि मंत्री के अनुसार, पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त के तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,680 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसमें बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,476 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बिहार के किसानों को इस योजना के तहत अब तक कुल 33 हजार करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।
ज्ञान भवन में होगा राज्यस्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस
किस्त जारी होने के मौके पर पटना के ज्ञान भवन में राज्यस्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और योजना से जुड़े किसान भाग लेंगे। कृषि विभाग के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता की भूमिका को सामने लाना है। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सवालों को समझने तथा समाधान की दिशा में प्रयास करने पर भी जोर दिया जाएगा।
पात्र किसानों को हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम साल में दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। डीबीटी व्यवस्था के जरिए भुगतान किए जाने का उद्देश्य सहायता राशि को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना है। किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता और संबंधित विवरण सही रखने की जरूरत होती है।
फार्मर आईडी से बीज, खाद और अनुदान की सुविधा पर जोर
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को बीज, उर्वरक, अनुदान और उनकी उपज का उचित लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि बटाई पर खेती करने वाले किसानों को सरकारी सुविधाओं और अनुदान से वंचित नहीं रहने देने के लिए संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम किसान उत्सव दिवस के दौरान प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कृषि कल्याण से जुड़े विषयों पर संवाद करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। कृषि विभाग का कहना है कि कृषि क्षेत्र के विकास से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। 30 अक्टूबर को जारी होने वाली पीएम-किसान की 24वीं किस्त इसी योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की अगली कड़ी होगी।
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Bihar PM Kisan 24th Installment कब जारी होगी?
30 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से यह किस्त जारी करेंगे। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
Bihar PM Kisan 24th Installment के तहत बिहार को कितनी राशि मिलेगी?
बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी। देशभर में कुल 9.34 करोड़ किसानों को 18,680 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।
PM-Kisan योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है?
पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में बैंक खातों में भेजी जाती हैं।
पटना में PM Kisan उत्सव दिवस का आयोजन कहां होगा?
राज्यस्तरीय PM किसान उत्सव दिवस का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री और लाभार्थी किसान शामिल होंगे।
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