आदिवासी नेत्री Nisha Bhagat आत्महत्या मामले की जांच अब CBI करेगी। CM हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। विपक्ष और परिजन लगातार कर रहे थे मांग।
Nisha Bhagat Case रांची: आदिवासी नेत्री Nisha Bhagat की आत्महत्या के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। CM हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि निशा भगत प्रकरण की जांच अब सीबीआइ करेगी और इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस फैसले के बाद अब मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी के जिम्मे होगी।
निशा भगत की मौत के बाद से ही राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दलों, विभिन्न आदिवासी संगठनों और मृतका के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआइ जांच की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच का रास्ता साफ हो गया है।
Nisha Bhagat Case: विपक्ष और परिजन लगातार कर रहे थे CBI जांच की मांग
निशा भगत ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद पूरे झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई थी। मृतका के परिजन लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।
निशा भगत के पिता हांदु भगत की शिकायत पर पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसमें पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय, अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और जमीन कारोबार से जुड़े कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया था। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं, विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआइ जांच की मांग उठायी थी।
थाना प्रभारी लाइन हाजिर, ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में SIT गठित
Nisha Bhagat आत्महत्या मामले में परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई की थी। पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया गया था। वहीं, रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने मामले की जांच के लिए ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था।
प्राथमिकी में तत्कालीन थाना प्रभारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाये गये थे। इसके अलावा अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की गयी थी। अब मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआइ जांच के निर्देश दिए जाने के बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मांगी रिपोर्ट
Nisha Bhaga की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी संज्ञान लिया था। आयोग ने मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर घटनाक्रम की पड़ताल शुरू की और राज्य प्रशासन से जवाब मांगा।
आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के एसएसपी को पत्र भेजा था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से सात दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था।
मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआइ जांच की घोषणा के बाद अब सभी की नजरें केंद्रीय एजेंसी की जांच प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।
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