Patna Municipal Bond NSE Listing, पटना: बिहार में शहरी विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है. पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की पहली बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग हुई है. मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस बॉन्ड के जरिए पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस राशि का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं में किया जाए, जिनसे नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो.
बिहार में पहली बार 200 करोड़ के म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग
पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और देश-दुनिया के बाजार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इस बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम को 200 करोड़ रुपये की राशि मिली है, जिसका उपयोग शहरी विकास और राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं में किया जाना चाहिए. उन्होंने बिहार के अन्य नगर निगमों को भी इस दिशा में पहल करने की सलाह दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राजस्व सृजन के नए रास्ते तलाशने चाहिए.
6 हजार करोड़ से 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा बिहार का बजट
मुख्यमंत्री ने बिहार की आर्थिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से लगभग 87 प्रतिशत राजस्व, 46 प्रतिशत भूमि और अधिकांश वन क्षेत्र अलग हो गया था. इसके बावजूद राज्य ने विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा. उन्होंने कहा कि जिस बिहार का बजट कभी लगभग 6 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था, वह आज बढ़कर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है. बिहार की लगभग 14 करोड़ की आबादी राज्य की बड़ी ताकत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किया गया है.
30 हजार करोड़ से बनेगा 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव
मुख्यमंत्री ने आधारभूत संरचना के विकास में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि पटना में 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण में 13 साल लगे और इसके लिए सरकारी खजाने से राशि खर्च की गई. अब सरकार 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है. इस परियोजना पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री के अनुसार, बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहने के बजाय निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है. इससे राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे.
सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज में लाखों करोड़ के निवेश की तैयारी
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की खरीद अलग-अलग समय पर अलग-अलग कीमतों पर करनी पड़ती है. ऐसे में बैटरी स्टोरेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं. इस दौरान बैटरी और पंप स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने संपन्न परिवारों से अपील की कि वे सरकार की ओर से दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएं. उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लगभग 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है. सौर ऊर्जा से उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी.
नदियों से गाद निकालकर बाढ़ नियंत्रण के साथ होगी कमाई
मुख्यमंत्री ने बिहार की नदियों से गाद निकालने की योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नदियों से गाद निकालने से एक ओर बाढ़ की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर निकाली गई गाद के उपयोग से राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं भी विकसित की जाएंगी. सरकार इस दिशा में योजना तैयार कर रही है, ताकि आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिल सके.
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी
राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए भी सरकार पीपीपी मॉडल अपनाने की दिशा में पहल करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से इन संस्थानों का संचालन बेहतर बनाया जाएगा. इसके लिए ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत व्यवस्था विकसित करने की योजना है. इसके साथ ही बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है. इनका नामकरण राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है. पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है. मुख्यमंत्री ने राज्य में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित करने की बात कही.
समारोह में दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम को पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड कृष्णन अय्यर और पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने भी संबोधित किया. इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना नगर निगम की उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योग जगत से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.
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