JPSC नियुक्ति घोटाले में रांची जिला बल के आरक्षी मनोज कुमार पर 10 लाख रुपये देकर प्रारंभिक परीक्षा पास करने का आरोप। CID जांच में OMR शीट से हुआ खुलासा।
CID Investigation रांची: JPSC नियुक्ति घोटाले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड पुलिस के रांची जिला बल में पदस्थापित आरक्षी मनोज कुमार ने कथित तौर पर 10 लाख रुपये देकर प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। CID की जांच में सामने आया है कि अभ्यर्थी ने परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में जितने प्रश्नों के गोले भरे थे, मूल्यांकन में उससे कहीं अधिक प्रश्न हल पाए गए। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी ने ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं करायी, जिससे उसकी भूमिका संदेह के घेरे में आ गयी।
CID Investigation: ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी से खुला घोटाले का राज
सीआईडी की Investigation के अनुसार, आरक्षी मनोज कुमार ने पेपर-1 में 72 और पेपर-2 में 74 प्रश्नों के ही गोले भरे थे। लेकिन मूल्यांकन के दौरान दोनों प्रश्नपत्रों में 100-100 प्रश्न हल मिले। इस अंतर ने परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को मजबूत किया।
अनुसंधान के दौरान जब आरोपी से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी गयी, तो वह उसे उपलब्ध नहीं करा सका। जांच में सामने आया है कि सिंडिकेट की योजना के तहत अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर भरने को कहा जाता था, जिनके जवाब उन्हें पूरी तरह सही मालूम हों। बाकी प्रश्नों के गोले खाली छोड़ने थे, ताकि बाद में उनमें सही उत्तर भरे जा सकें।
फिलहाल सीआईडी की रडार पर ऐसे करीब 450 अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मांगने के बावजूद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं करायी है।
रिजल्ट से दो महीने पहले ही तैयार हो गयी थी चयनित अभ्यर्थियों की सूची
जांच में मुख्य एजेंट बुद्धेश्वर भगत के लैपटॉप से जब्त डिजिटल डेटा में एक अहम दस्तावेज मिला है। इसमें 6 मई 2026 को 24 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गयी थी। खास बात यह है कि जेपीएससी का परिणाम जारी होने से करीब दो महीने पहले तैयार इस सूची में आरक्षी मनोज कुमार का नाम और रोल नंबर भी शामिल था।
सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने में कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों का इस्तेमाल किया है। इनमें परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज, आयोग में जमा मूल उत्तर पुस्तिकाएं, लैपटॉप से मिले डिजिटल दस्तावेज और बैंक खातों के वित्तीय लेन-देन शामिल हैं।
मनोज कुमार मूल रूप से बिहार के जमुई जिले का रहनेवाला है। वह वर्ष 2017 में झारखंड पुलिस सेवा में शामिल हुआ था। बताया गया है कि पूर्व में राज्यस्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलने के बाद उसने परीक्षा पास करने के लिए सिंडिकेट का सहारा लिया।
बरियातू की चाय दुकान पर हुई थी सिंडिकेट से मुलाकात
सीआईडी की जांच में सिंडिकेट के नेटवर्क और अभ्यर्थियों से संपर्क कराने के तरीके का भी खुलासा हुआ है। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक चाय दुकान पर उमाकांत उरांव के माध्यम से मनोज कुमार की मुलाकात सिंडिकेट सदस्य रमेश कुमार से हुई थी।
मुलाकात के दौरान एजेंट ने जेपीएससी के अधिकारियों और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी टीडीपीएल के प्रबंधकों तक अपनी पहुंच होने का दावा किया था। साथ ही अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने की जिम्मेदारी ली थी।
इसके बाद मनोज कुमार ने कथित तौर पर जमानत के तौर पर अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपये नकद एजेंट को सौंपे थे।
खाली छोड़े गये गोलों को बाद में भरने की थी योजना
सिंडिकेट ने परीक्षा में गड़बड़ी के लिए खास रणनीति तैयार की थी। इसके तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर केवल उन्हीं सवालों के जवाब ओएमआर शीट में भरने को कहा गया था, जिनके उत्तर उन्हें पूरी तरह सही मालूम हों। बाकी प्रश्नों के कॉलम खाली छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी एजेंटों के माध्यम से परीक्षा संचालन एजेंसी के निदेशक तक पहुंचाने की योजना थी। इसके बाद खाली छोड़े गये गोलों में सही उत्तर भरने की कथित व्यवस्था की जानी थी।
सीआईडी अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल अभ्यर्थियों, एजेंटों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
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