सीवान की खलवा पंचायत ने कचरे से खाद, वाहन मरम्मत और डिजिटल भुगतान से स्वच्छता का अभिनव मॉडल विकसित किया है।
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Khalwa Panchayat Cleanliness Model, पटना: बिहार के सीवान जिले की नौतन प्रखंड स्थित खलवा ग्राम पंचायत ने स्वच्छता के क्षेत्र में ऐसा मॉडल विकसित किया है, जिसकी चर्चा अब पूरे राज्य में हो रही है। यहां कचरे से जैविक खाद तैयार करने से लेकर डिजिटल तरीके से यूजर चार्ज वसूलने तक की व्यवस्था लागू की गई है। पंचायत ने स्वच्छता, सुंदरता और आत्मनिर्भरता को एक साथ जोड़कर ग्रामीण स्तर पर नई पहल की है। इस मॉडल के तहत न केवल गांव की सफाई बेहतर बनाई जा रही है, बल्कि स्वच्छता कर्मियों के लिए अतिरिक्त आमदनी के रास्ते भी खोले गए हैं।
कचरे से तैयार हो रही जैविक खाद, बिक्री के लिए नर्सरी से समझौता
खलवा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट (डब्ल्यूपीयू) स्थापित की गई है। यहां घरों से निकलने वाले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग किया जाता है। इसके बाद जैविक कचरे से नाडेप विधि के माध्यम से खाद तैयार की जाती है। इस इकाई की खासियत केवल कचरा प्रबंधन तक सीमित नहीं है। परिसर के सामने एक सुंदर बगीचा भी विकसित किया गया है, जहां रंग-बिरंगे फूल और पौधे लगाए गए हैं। यह जगह किसी पार्क जैसी दिखाई देती है। पंचायत के मुखिया अमित सिंह के अनुसार, तैयार जैविक खाद की बिक्री के लिए स्थानीय नर्सरी संचालक के साथ समझौता किया गया है। इससे खाद की खपत पंचायत के आसपास ही सुनिश्चित हो रही है।
स्वच्छता क्लिनिक में एक जगह मिलेंगी शौचालय की मरम्मत सामग्री
खलवा पंचायत के स्वच्छता मॉडल की एक और खास पहल डब्ल्यूपीयू परिसर में बनाया गया स्वच्छता क्लिनिक है। यहां ग्रामीणों को घरों में बने शौचालयों की छोटी-मोटी खराबी दूर कराने के लिए जरूरी सामान किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। शौचालय की सीट, पाइप, दरवाजे, सीमेंट, ईंट और छड़ जैसी निर्माण सामग्री एक ही जगह मिल जाती है। इससे ग्रामीणों को मरम्मत के लिए अलग-अलग दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पंचायत का प्रयास है कि शौचालय खराब होने की स्थिति में लोग उसकी मरम्मत जल्द करा सकें और स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे।
कचरा वाहनों की मरम्मत के लिए पंचायत में ही मिस्त्री और उपकरण
पंचायत में कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ठेला-रिक्शा, ट्राइसाइकिल और ई-रिक्शा की मरम्मत की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए परिसर में पंचर किट, जरूरी उपकरण और मिस्त्री की सुविधा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी वाहन में खराबी आने पर कचरा उठाव की सेवा बाधित नहीं हो। मुखिया अमित सिंह के अनुसार, स्वच्छता कर्मियों को कचरा वाहनों की मरम्मत और सर्विसिंग का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब ये कर्मी अपनी पंचायत के साथ आसपास की दूसरी पंचायतों के वाहनों की भी मरम्मत कर रहे हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिल रहा है।
QR कोड से जमा हो रहा यूजर चार्ज, पंचायत को मिले चार लाख रुपये
खलवा पंचायत ने स्वच्छता व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल भुगतान की व्यवस्था भी लागू की है। यहां स्वच्छता कर्मियों के पहचान-पत्र और कचरा उठाने वाले वाहनों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। ग्रामीण इन क्यूआर कोड को स्कैन कर यूजर चार्ज सीधे पंचायत के खाते में जमा कर सकते हैं। मुखिया के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत अब तक करीब चार लाख रुपये जमा हो चुके हैं। इस राशि का इस्तेमाल पंचायत की स्वच्छता व्यवस्था और रखरखाव पर किया जा रहा है। इसके अलावा शादी-विवाह जैसे आयोजनों के दौरान विशेष सफाई सेवा देने पर मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा पंचायत कोष में जमा किया जाता है, जबकि शेष आधी राशि संबंधित स्वच्छता कर्मियों को दी जाती है।
पूरे बिहार में लागू हो सकता है खलवा पंचायत का मॉडल
ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने खलवा पंचायत की पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सीवान की इस ग्राम पंचायत ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वह पूरे राज्य के लिए प्रेरणास्रोत है। मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुआ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सरकार अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह की मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ग्रामीण परिवेश को अधिक स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
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खलवा पंचायत में कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
यहां वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट (डब्ल्यूपीयू) में कचरे को वैज्ञानिक तरीके से अलग किया जाता है। जैविक कचरे से नाडेप विधि के माध्यम से खाद तैयार की जाती है, जिसे स्थानीय नर्सरी के साथ समझौते के तहत बेचा जाता है।
पंचायत ने स्वच्छता कर्मियों के लिए अतिरिक्त आमदनी के क्या रास्ते खोले हैं?
स्वच्छता कर्मियों को कचरा वाहनों की मरम्मत और सर्विसिंग का प्रशिक्षण दिया गया है, वे अब अपनी और आसपास की पंचायतों के वाहनों की मरम्मत कर रहे हैं। शादी-विवाह जैसे आयोजनों में विशेष सफाई सेवा देने पर मिली राशि का आधा हिस्सा उन्हें दिया जाता है।
डिजिटल भुगतान व्यवस्था से पंचायत को क्या लाभ हुआ है?
क्यूआर कोड स्कैन कर ग्रामीण यूजर चार्ज सीधे पंचायत खाते में जमा कर सकते हैं। इस तरह अब तक करीब चार लाख रुपये जमा हो चुके हैं, जिसका उपयोग स्वच्छता व्यवस्था और रखरखाव में किया जा रहा है।
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