रांची : झारखंड में अब कैबिनेट मंत्री, आलीशान बंगला जो फाइव स्टार सुविधा युक्त होगा उसमें अपना आशियाना बनाएंगे. ये बंगला झारखंड के सभी 11 कैबिनेट मंत्री को मिलेगा. वे अब स्मार्ट सिटी परिसर के बड़े-बड़े बंगले में रहेंगे. करीब 70 करोड़ रुपये में 11 बंगले बनाये जाएंगे. स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में चिन्हित किये गये प्लॉट नंबर 1 के 10 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे.
11 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री ने समीक्षात्मक बैठक में स्मार्ट सिटी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट पार्क के लिए चिन्हित जमीन पर मंत्रियों के बंगलों का निर्माण करने का निर्देश दिया था. कैबिनेट ने बंगलों के निर्माण के लिए 69,90,94,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. इस पर बीजेपी ने एतराज जताया है और इसे फिजूल खर्ची माना है.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे सरकार का डबल स्टैंडर्ड माना है. उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर फंड की कमी का रोना रोने वाली झारखंड सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए 70 करोड़ रुपयों का बंगला बनाने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार को गरीब कल्याण योजना में खर्च बढ़ाना चाहिए था, मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर ध्यान देना था, कोरोना काल में मेडिकल उपकरण की खरीद पर ध्यान देना चाहिए था. लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो 5 स्टार सुविधा वाले बंगले हैं. आदिवासी मूलवासी और गरीब जनता के हित की बात करने वाली सरकार की असलियत यही है.
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मंत्रियों के लिए पहले से ही बंगला मौजूद है. लक्ज़री पर खर्च टाला जा सकता था, लेकिन सरकार अगर खज़ाना खाली होने की बात करती है तो पान्डेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है. उसे ऐसे फिजूल खर्चा से बचना चाहिए था.
रिपोर्ट : मदन सिंह
