कोडरमा: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में संभावित गड़बड़ी को लेकर झारखंड के 13 जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार के विशेष सचिव एस. भूटिया द्वारा भेजे गए पत्र में इन जिलों के 55 शैक्षणिक संस्थानों का नाम दर्ज है।
जिन जिलों के संस्थान जांच के दायरे में हैं, उनमें रांची, धनबाद और हजारीबाग शीर्ष पर हैं। विशेष सचिव ने पत्र में कहा है कि कई जिलों से रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उचित कार्रवाई में देरी हो रही है। इस योजना से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) कर रही है। एसीबी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जिलों द्वारा सहयोग नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है।
कोडरमा व अन्य जिलों के संस्थान सूची में
पत्र में कोडरमा जिले के कैपिटल यूनिवर्सिटी और राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उल्लेख है। वहीं, धनबाद जिले के जींद कॉलेज, केसीएम कॉलेज निरसा, बीएसके कॉलेज मैथन, लॉ कॉलेज, ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई, कुमार प्राइवेट आईटीआई, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी और बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जांच के घेरे में हैं।
दुमका के एमजी कॉलेज, एम कॉलेज, शिकारीपाड़ा कॉलेज, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्नोलॉजी इंडिया कोटा तथा गोड्डा के गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल कोटा भी सूची में हैं।
रांची जिले के जिन शिक्षण संस्थानों की जांच की जा रही है, उनमें शामिल हैं:
एंगल्स वर्ल्ड स्कूल
बियोंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हेहल
विश्व हार्टमैन एकेडमी
कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
दारुल उलूम इस्लामनगर
झारखंड राय यूनिवर्सिटी
मौलाना आजाद एकेडमी
मंदार मिशन
गवर्नमेंट हाई स्कूल छोटानागपुर
आरसी ऑक्सब्रिज पब्लिक स्कूल मांडर
दिल्ली कॉलेज
संत फ्रांसिस हाई स्कूल, समेत दर्जनों संस्थान
अन्य जिलों की स्थिति
हजारीबाग: एंथम पब्लिक स्कूल, मिलेनियम पब्लिक स्कूल, कॉस्मिक पब्लिक स्कूल, स्टडी प्वाइंट पब्लिक स्कूल, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज
खूंटी: सेंट जोसेफ
लातेहार: संत तिरसा गर्ल्स हाई स्कूल महौद्र
पाकुड़: केकेएम कॉलेज
पलामू: राजकीयकृत प्लस टू हाई स्कूल हैदरनगर
पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर): अवध डेंटल कॉलेज
एसीबी को जिलों का सहयोग नहीं
सूत्रों के अनुसार एसीबी ने मंत्रालय को पत्र भेजकर बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से समय पर प्रतिवेदन नहीं मिलने से जांच बाधित हो रही है। एसीबी की प्राथमिक जांच में कई गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं, जैसे छात्रों की संख्या में हेराफेरी, फर्जी नाम, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को लाभ, आदि।
सरकार की महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना में इस स्तर पर संभावित भ्रष्टाचार की जांच से शिक्षा क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह देखना अब बाकी है कि जांच आगे क्या खुलासे करती है और सरकार इन संस्थानों पर क्या कार्रवाई करती है।
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