पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य विभाग के तहत अब बिहार विधान मंडल के वर्तमान व पूर्व सदस्य, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनर और इन सभी के आश्रितों को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। जिसे मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य का बड़ा तोहफा बताया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत शेखपुरा में आईबी के कार्यालय हेतु 27.48 डिसमिल जमीन 6.24 करोड़ रुपए, गोपालगंज में 30 डिसमिल जमीन 67.50 लाख रुपए में भारत सरकार को दी गई। बेगूसराय में थाना बनाने के लिए 21 एकड़ जमीन गृह विभाग को निःशुल्क दी गई।
बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 और विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली
साथ ही बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 और विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली। न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों हेतु 10 नई ईवी/हाइब्रिड गाड़ियों के लिए 3.70 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, पूर्णिया भागलपुर और गया में एनडीपीएस मामलों के लिए तीन विशेष न्यायालय और तीन जिला जजों के पद बनाए गए। मधुबनी और बेनीपुर में मद्य निषेध कानून के तहत दो नए कोर्ट स्वीकृत हुए।
विशेष नियोजन निदेशालय के लिए 57 व छात्र युवा कल्याण निदेशालय के लिए 55 नए पद बनाए गए
युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का नाम श्रम संसाधन विभाग की जगह दो प्रस्तावों में जोड़ा गया और विशेष नियोजन निदेशालय के लिए 57 व छात्र युवा कल्याण निदेशालय के लिए 55 नए पद बनाए गए। पथ निर्माण विभाग में बीएसएचपी-4 के तहत पांच बड़ी सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई जिनमें मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना पथ 632.72 करोड़, सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी पथ 434.37 करोड़, विशनपुर-जाले-घोघरडीहा पथ 990.03 करोड़, गणपतगंज-परवाहा पथ 703.95 करोड़ और ब्रह्मपुर-बक्सर तथा उजियारपुर-समदा पथ 982.58 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को रिटायरमेंट के बाद संविदा पर पुनर्नियुक्ति की भी मंजूरी दी गई
इसके अलावा जल संसाधन विभाग की विश्व बैंक पोषित बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 102.98 करोड़ अग्रिम, लघु जल संसाधन विभाग में भूगर्भ शास्त्री संवर्ग की नई नियमावली की स्वीकृति दी गई। साथ ही सभी राजकीय नलकूपों का रखरखाव फिर से विभाग को सौंपने की जम्मेदारी दी गई है। पीएमसीएच पटना में स्पाइन सब-स्पेशियलिटी यूनिट के लिए 39 पद, सात निश्चय के तहत 38 जिलों के निबंधन एवं परामर्श केंद्रों के लिए 65 करोड़ रुपए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को रिटायरमेंट के बाद संविदा पर पुनर्नियुक्ति की भी मंजूरी दी गई।
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हिमांशु कुमार की रिपोर्ट
