Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में पुलिस, कक्षपाल और उत्पाद सेवा बहाली नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया, जिससे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में करीब 5 वर्षों की विशेष छूट दी जाएगी। इस संशोधन से राज्य के हजारों युवाओं को राहत मिलेगी और सरकारी नौकरी के अवसर फिर से सुलभ होंगे।
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Breaking : 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को एक महीने का काल्पनिक वेतन देने का निर्णय
इसके अलावा, 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को एक महीने का काल्पनिक वेतन देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें पेंशन व अन्य लाभों की गणना में राहत मिलेगी। यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
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कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में राज्य के विभिन्न विभागों में योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट आवंटन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का यह कदम युवाओं और कर्मियों दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।
मदन सिंह की रिपोर्ट–
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