Ranchi : प्रोजेक्ट भवन में चल रही झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के दौरान कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में—
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर आठ अभ्यर्थियों को भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना पर घटना उत्तर स्वीकृति मिली
- बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक एवं चिकित्सीय योग्यता में कमी रखने वाले को दूसरे विभाग में चतुर्थ वर्ग पर रखा जा सकेगा।
- राजेश कुमार राणा सहायक पुलिस का विशेष परिस्थिति में मेडिक्लेम की राशि ₹50000 की भुगतान की स्वीकृति मिली।
- झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उटारी और चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कार्यालय का गठन करने के लिए अपर लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- 619 कर्मियों को झारखंड राज्य में बिहार राज्य परिवहन निगम के कर्मियों को राज्य सरकार में वैचारिक रूप से समायोजन की स्वीकृति मिली।
- मानकी मुंडा ग्राम प्रधान के समान राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत मानकी को 6000, मुंडा ग्रामप्रधान को 4000 , पड़हा राजा को 2000 की राशि दी जाएगी।
- महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियमित करने की प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है।
- झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थाओं के प्रबंध नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति मिली।
- मुख्यमंत्री आवास स्वास्थ्य योजना एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा राशि के उपयोग के दिशा-निर्देश के संबंध में स्वीकृति दी गई।
- झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी मिली।
- जिला योजना अनावध नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी।
- देवघर जिला अंतर्गत पालोजोरी में 16 करोड़ चित्रा कोल माइंस द्वारा अदायगी पर 30 वर्ष के लिए निशुल्क लीज बंदोबस्त की स्वीकृति मिली।
- झारखंड राज्य अवर वन नियमावली 2014 में संशोधन की मंजूरी मिली है।
- वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार साल्वेंट एंड केमिकल लिमिटेड के अधिग्रहण के संबंध में मंजूरी दी गई।
- कोडरमा और चाईबासा में 100 सीट के मेडिकल कॉलेज के लिए पद सृजन की स्वीकृति मिली।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यान्वित होने वाले कृषि ऋण माफी योजना में संशोधित कर 50 हज़ार से 2 लाख किया गया।
- एयर एंबुलेंस के वर्तमान दरों में संशोधन, कम की गई राशि।
- मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड अंतर्गत विधिक कोषांग के गठन की स्वीकृति मिली।
- बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य में क्रियान्वित करने के संबंध में मंजूरी मिली।
- विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय के शिक्षको को पुरानी पेंशन योजना के संबंध में मंजूरी मिली।
- कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिली।
- मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया स्वीकृत की गई जो प्रक्रिया ऑनलाइन थी अब उसे पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन भी प्राप्त किया जाएगा।
