डिजीटल डेस्क : Breaking – वाराणसी गंगा पुल वाला रिंग रोड जल्द होगा लोकार्पित, सीएम योगी बोले – 7 साल में यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 48 से हुई 93। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार सड़क संसाधन के विकास पर फोकस करने के क्रम में वाणिज्यिक लिहाज से अहम स्थानों या शहरों के साथ ही अब धार्मिक एवं पर्यटन के लिहाज महत्वपूर्ण जिलों, शहरों एवं नगरों के लिए सड़क संपर्क मार्ग भी केंद्रित हुई है।
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इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी अहम कार्ययोजना तय कर ली गई है। वाराणसी रिंग (गंगा पुल) के लिए जारी काम को जल्द पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी रिंग रोड के बचे हुए कार्य (गंगा ब्रिज) को पूर्ण करने के पश्चात इस रिंग रोड को शीघ्र ही यातायात के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे आम जनता का आवागमन सुगम होगा।
वाराणसी के साथ मथुरा-अयोध्या पर भी फोकस, ब्रज चौरासी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी क्रम में वाराणसी, मथुरा और अयोध्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्रदेश के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। इनमें पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है।
सीएम योगी ने ब्रज चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अयोध्या बाईपास के सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश के 10 नए राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 में से 13 मण्डलों में रिंग रोड निर्माण की प्रक्रिया या तो चल रही है या पूरी हो चुकी है। प्रदेश के 5 मण्डल अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मीरजापुर और सहारनपुर में रिंग रोड बनाए जाने से यातायात सुगम होगा। उन्होंने प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव को उच्च स्तर का रखने पर जोर दिया।
महाकुंभ से पहले इसी साल प्रयागराज में रिंग रोड पूरा करने पर सीएम योगी का पूरा फोकस
इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस प्रयागराज के रिंग रोड पर भी है। वहां काम जारी है। अगले वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है और उसकी तैयारी में शासन से लेकर प्रशासन स्तर लगातार मानीटरिंग का काम जारी है।
उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के मद्देनजर इसी साल यानी वर्ष 2024 में ही प्रयागराज के रिंग रोड का काम पूरा किया जाना है। वह पूरा होने से वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुम्भ सुव्यवस्थित एवं भव्य आयोजन में सहायक होगा।
यूपी में 7 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों में हुई बढ़ोत्तरी के लिए पीएम मोदी और सड़क मंत्री गडकरी का जताया आभार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत मण्डप में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके मार्गदर्शन और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सक्रिय सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया।
सीएम योगी ने कहा कि देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। विगत 7 वर्षों में यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2017 में यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 8,364 किमी थी जो कि वर्ष 2024 में बढ़कर 12,733 किमी हो गई है। इस दौरान यूपी में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भी लगभग दोगुनी बढ़कर 48 से 93 हो गई है।
सीएम योगी बोले – यूपी में अभी और 11500 किमी अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के औसत को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए 11,500 किमी अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया जाएगा। इसमें आने वाली हर अड़चन का समयबद्ध ढंग से निस्तारण कराया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार के लिए राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का हर सम्भव प्रयास करेगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रियान्वयन में जो व्यवधान हैं, उनका प्रदेश में समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एवं मुआवजा वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी भी विभाग की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार के लिए निःशुल्क दी जाएगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस भी समय पर कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग या अन्य विभाग के पास उपलब्ध भूमि को फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रस्तावों के लिए गैर वन भूमि के रूप में उपलब्ध कराने को लेकर आश्वस्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं पर यूपी पीटीसीएल द्वारा लगाए जाने वाला शटडाउन शुल्क भी प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा।
