रांची: मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवीनतम बजट घोषणा के दौरान आयकर संरचना में बदलाव किए और मानक कटौती को बढ़ाया। ये परिवर्तन, तत्काल प्रभाव से, कराधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और वेतनभोगी व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास करते हैं।
बजट की एक प्रमुख विशेषता मानक कटौती में संशोधन है, जिसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इस समायोजन से नई कर व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें बढ़ी हुई कटौती का लाभ लागू होगा। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था के तहत बने रहने का विकल्प चुनने वाले लोग इस बढ़ी हुई कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे।
कर स्लैब पर चिंताओं को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री ने दोहराया कि दोनों व्यवस्थाओं में कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी कर व्यवस्था में मूल छूट सीमा अपरिवर्तित बनी हुई है, जबकि नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये की मूल छूट सीमा पेश की गई है। करदाताओं को इन परिवर्तनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे अपनी वित्तीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित कर सकें।
शुरू किए गए नए कर स्लैब के तहत, आयकर दरों को इस प्रकार संरचित किया गया है:
3 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर
7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर
10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15% कर
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर
15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर
इससे पहले, पिछले साल नए कर स्लैब में बदलाव किए गए थे, जिसमें छह अलग-अलग कर ब्रैकेट शामिल थे। इस साल के संशोधन ने संरचना को पाँच ब्रैकेट में सरल बना दिया है, जो कर प्रणाली को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।
इन संशोधनों के पीछे के तर्क को समझाते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कराधान को और अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग दो-तिहाई करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है, जो इसकी सरलता और संशोधित लाभों के कारण इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।
आय अर्जित करने वालों का समर्थन करने और न्यायसंगत कर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने अनुपालन बढ़ाने और प्रशासनिक बोझ को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। मानक कटौती को बढ़ाकर, वित्त मंत्री का उद्देश्य करदाताओं को तत्काल राहत प्रदान करना है, खासकर आर्थिक अनिश्चितताओं और जीवन की बढ़ती लागत के बीच।
कर स्लैब और मानक कटौती को संशोधित करने का निर्णय वित्तीय क्षेत्र के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद लिया गया है। यह करदाताओं की उभरती जरूरतों और व्यापक आर्थिक परिदृश्य के प्रति सरकार की जवाबदेही को दर्शाता है।
बजटीय घोषणाओं पर जनता की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है, कुछ लोगों ने बढ़ी हुई कटौती और सरलीकृत कर ढांचे का स्वागत किया है, जबकि अन्य ने सरकारी राजस्व और राजकोषीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। आलोचकों का तर्क है कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ हो सकता है, लेकिन वे संभावित रूप से सार्वजनिक कल्याण और विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित सरकारी संसाधनों पर दबाव डाल सकते हैं।
इस बीच, उद्योग निकायों और कर विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना है कि संशोधित कर स्लैब और बढ़ी हुई मानक कटौती बचत और निवेश को बढ़ावा देगी, जिससे जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
आगे देखते हुए, इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए इच्छित आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि संक्रमण अवधि के दौरान निर्बाध एकीकरण और न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
जब करदाता इन परिवर्तनों को अपनाते हैं, तो वित्तीय सलाहकार कर व्यवस्था के चुनाव के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए अपनी आय और कर देनदारियों का गहन विश्लेषण करने की सलाह देते हैं। वे आयकर विभाग द्वारा निर्धारित अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करते हुए नए प्रावधानों के तहत उपलब्ध लाभों को अधिकतम करने के लिए पेशेवरों से परामर्श करने का सुझाव देते हैं।
संशोधित कर स्लैब और बढ़ी हुई मानक कटौती भारत की राजकोषीय नीति में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के करदाताओं का समर्थन करना और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। राजकोषीय विवेक और समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के साथ, इन उपायों से अधिक न्यायसंगत और लचीले आर्थिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
