Saturday, October 25, 2025
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चित्रगुप्त समाज ने भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा का धेराव कर जताया विरोध, बीजेपी नेतृत्व पर भी निकाली भड़ास

चित्रगुप्त समाज ने भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा का धेराव कर जताया विरोध, बीजेपी नेतृत्व पर भी निकाली भड़ास पटना सिटी : नोजर घाट स्थित प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर में भाजपा के नेता ऋतुराज सिन्हा जब पहुंचे तब के समाज के लोगों ने उनका घेराव किया उन्होंने कहा कि जब कायस्थ समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं दी गई है तो हम लोग विरोध करेंगे कांग्रेस को वोट देंगे, जनसुराज को वोट देंगे जो हमारे समाज के लोग हैं उनको वोट देंगे दूसरे जाति को वोट हम नहीं देंगे जमकर विरोध किया गया। कायस्थ समाज ने बीजेपी नेतृत्व...

जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 148 अरब डॉलर होगी – आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

•     भारती एयरटेल का टारगेट प्राइस भी 1960 रु से बढ़ाकर 2400 रु किया •     अगले वर्ष की पहली छमाही में जियो का IPO आने की है उम्मीद •     इससे पहले जे पी मॉर्गन ने जियो का इक्विटी वैल्युएशन 136 अरब डॉलर लगाया था मुंबई: देश के नामी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सितंबर-27 में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की इक्विटी वैल्यू को अपग्रेड करके 148 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपए) कर दिया है। हालिया जारी रिपोर्ट में ब्रोकिंग कंपनी ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच जियो प्लेटफॉर्म का EBITDA/PAT CAGR में...

Jharkhand High Court News: पलामू की पूर्व DEO मीना कुमारी राय की बर्खास्तगी रद्द 

झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू की पूर्व डीईओ मीना कुमारी राय की बर्खास्तगी रद्द करने के एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील खारिज की।Jharkhand High Court News रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू की तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) मीना कुमारी राय की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी रद्द करने के एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि काम में लापरवाही, प्रक्रियात्मक गलती या अधीनस्थ कर्मचारियों से सख्ती जैसे...

शोभन वाली जमीन पर ही बनेगा दरभंगा एम्स, नई डिजाइन पर लगी मुहर

“Efficient supply chain and cargo logistics service in Bihar and Jharkhand”
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दरभंगा : मिथिलांचल का बहुप्रतीक्षित तथा बिहार का दूसरा एम्स जल्द मिल सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जताते हुए, शोभन बाईपास वाली जमीन पर एम्स की नई डिजाइन पर मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि, जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। केंद्र सरकार की शर्तों में दरभंगा एम्स को फोरलेन की कनेक्टिविटी, जमीन समतल कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना शामिल था। केंद्र से अनुरोध किया गया था कि दरभंगा में ऐसी डिजाइन का एम्स बने जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करें। जिसे राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है।

वही जदयू प्रवक्ता सह बेनीपुर विधानसभा के विधायक विनय चौधरी ने बताया कि बहुत दिन से मिथिलांचल के लोग एम्स चाह रहे थे, उसकी सहमति मिल जाए। सहमति मिलने में जितना समय लगा। मुझे लगता है की समय पर निर्णय होता तो उसका शिलान्यास समारोह में हमलोग भाग लेते। बरहाल सहमति, स्वीकृति उन्होंने दे दी है। बहुत जल्द कार्य प्रारंभ कर देंगे। हाल में मुख्यमंत्री ने दरभंगा के DMCH में 21 सौ बेड का शिलान्यास किया है। ये दरभंगावासी के लिए खुशी की बात है। एक तरफ 21 सौ बेड का डीएमसीएच और दूसरा एम्स भी मिल गया। हमलोग तो कहते ही थे जल्दी से स्वीकृति दे दीजिए। हमलोग ने तो टेंडर प्रक्रिया भी प्रारभ कर रखा है। अब जब स्वीकृति मिल गई है। डिजाइन की भी सहमति मिल गई है। हमलोग टेंडर का अंतिम रूप देकर जल्द काम प्ररभ कर देंगे। ताकि एम्स का निर्माण वहा जल्द हो जाए।

वहीं एम्स के रास्ता साफ होता देख स्थानीय लोगो के बीच काफी खुशी है। वही राकेश कुमार झा ने बताया की हमलोग दरभंगा एम्स के बारे में बहुत दिन से सुन रहे थे। दरभंगा एम्स में राजनीति भी हुई। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार का जो डिजाइन है। उसको पास कर दिया है। हमलोग के लिए खुशी की बात इससे ज्यादा क्या हो सकती है। वही उन्होंने कहा कि पहले हमलोग एम्स के लिए पटना जाते थे। अगर वहां समाधान नहीं होता, तो मरीज को लेकर दिल्ली जाते थे। लेकिन अब नजदीक में, घर में एम्स बनेगा तो इससे इलाज में सहूलियत होगी। इससे सिर्फ दरभंगा के लोगो को ही नही। बल्कि, इसके आसपास के जिले सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगो को सीधा लाभ मिलेगा। ये पूरे शहर के लिए खुशी की बात है।

बताते चलें कि वर्ष 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार में दूसरा एम्स बनाने की घोषणा की थी। पांच साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट से दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दी गई तो राज्य सरकार ने जमीन चिह्नित करने का काम शुरू किया। पहले डीएमसीएच अस्पताल परिसर में एम्स बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने पास किया। लेकिन, बाद में राज्य सरकार ने पाया कि एक ही परिसर में दो-दो अस्पताल बनने से यह साधारण अस्पताल बनकर रह जाएगा। जिसके बाद राज्य सरकार ने शोभन बाइपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव सात दिसंबर 2023 को केंद्र को दिया था। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की आवश्यक शर्तों को राज्य सरकार ने मान ली थी, जिसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार से सहमत हो गई है।

रवि झा की रिपोर्ट

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