रामगढ़ जिले में ‘दिशा’ की बैठक हुई संपन्न: विकास योजनाओं का हुआ रिव्यू, जनहित में अधिकारियों को मिले महत्वपूर्ण निर्देश

रामगढ़. सोमवार को रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यह समिति के अध्यक्ष -सह- सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में रामगढ़ जिले में संचालित विभिन्न विभागों की जनहितकारी और विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। पिछली बैठक में हुए कार्यों की प्रगति पर चर्चा के साथ ही क्षेत्र की कई ज्वलंत और गंभीर समस्याओं पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ।

बतौर समिति अध्यक्ष सांसद मनीष जायसवाल ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि रामगढ़ जिले में व्यापक स्तर पर चले अवैध कोयला और बालू तस्करी पर नियंत्रण करने हेतु उचित पहल करें। जिला खनन टास्क फोर्स की विजिबिलिटी बढ़ाएं। जिले में संचालित अवैध कोल माइंस कब्रगाह बनकर लोगों की एहलीला समाप्त कर रही है। इन्हें तत्काल मिशन मोड में चिन्हित करके सीसीएल का सहयोग लेकर इसके मुंहाने को बंद करके डोजरिंग किया जाय। जिला खनन विभाग अवैध कोल माइंस चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करें। ताकि हर हर महादेव किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और सरकार को राजस्व का भी नुकसान ना हो।

इसके अलावे उन्होंने पतरातू प्रखंड स्थित केंद्रीय विद्यालय, भुरकुंडा जो फिलहाल सीसीएल के भवन में चल रहा है। यह भवन जर्जर स्थिति में है और बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में इस विद्यालय के लिए भवन निर्माण का जो स्थल चिन्हित है, उसे भुरकुंडा से अलग कर दिया गया है। इसका जगह परिवर्तित कर भुरकुंडा में ही उक्त विद्यालय के लिए भूमि चिन्हित किया जाए।

प्रमुख योजनाओं की समीक्षा और निर्देश

बैठक में मनरेगा, अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, अटल मिशन फॉर रिन्यूएबल अर्बन ट्रांसफॉरमेशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पब्लिक इंटीग्रेंट प्रोग्राम, रेलवे, हाईवे, वाटर वेज, माइंस से संबंधित आधारभूत संरचना निर्माण की योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ई-नाम, पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सहित कई अन्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

जन प्रतिनिधियों ने उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे:

विभिन्न क्षेत्रों के माननीय विधायकों और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने जनहित में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिन पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

विशेष रूप से इन मुद्दों पर चर्चा हुई

• बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगने से बिल वृद्धि की समस्या।
• मंईया योजना में छूटे हुए लाभुकों का नाम जुड़वाने की समस्या।
• ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता।
• अम्बेडकर आवास योजना के तहत लाभुकों को समय पर भुगतान नहीं मिलना।
• चुटूपालू घाटी में छूटे हुए स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने और शहीद स्मारक स्थल के समीप सड़क का चौड़ीकरण करना।
• मांडू और चरही में एनएच पर जलजमाव की समस्या।
• रामगढ़ जिले में शत-प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में संचालित करने पर विचार।
• स्वास्थ्य विभाग को जिले में 108 एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सरकारी अस्पतालों से मरीजों को किसी भी हाल में निजी अस्पतालों में न भेजने के निर्देश।

इन सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई और संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति

इस अवसर पर बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ़ तिवारी महतो, रामगढ़ विधायक के प्रतिनिधि बजरंग महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी, रामगढ़ के उपायुक्त सह समिति के सचिव फैज़ अक अहमद मुमताज़, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, जिले के विभिन्न प्रखंडों के प्रमुखगण, तथा रामगढ़, दुलमी, चितरपुर, गोला, मांडू और पतरातु प्रखंड के चयनित मुखिया सह समिति सदस्यगण उपस्थित रहे। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सके।