डिजीटल डेस्क : First Decision Of Modi 3.0 Govt – किसानों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये जारी, नई सरकार के शपथ के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने बाद देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20 हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस निधि वाले किस्त का किसान काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे।
पीएम मोदी बोले – किसान कल्याण के पूरी तरह प्रतिबद्ध है हमारी सरकार
इस संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध सरकार है। कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए वह किसान कल्याण की है। पीएम मोदी ने कहा कि हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करते रहना चाहते हैं।
वर्ष 2019 में शुरू की गई यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना की वित्तीय सहायता देती है। यह राशि हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। First Decision Of Modi 3.0 Govt
वर्ष 2018 के दिसंबर माह से ही प्रभावी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना
पीएम-किसान योजना देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को कृषि और उससे संबंधित काम के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, लेकिन इसे दिसंबर 2018 से प्रभावी किया गया था। First Decision Of Modi 3.0 Govt
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संसद में पारित अंतरिम बजट के अनुसार, सरकार ने 2024-25 के लिए कृषि मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से थोड़ा अधिक है। जुलाई 2024 में पूर्ण बजट की घोषणा होने की संभावना है। First Decision Of Modi 3.0 Govt
तीसरे कार्यकाल का पीएम मोदी ने किया धमाकेदार आगाज
रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक पहुंचे और तीसरे कार्यकाल का धमाकेदार आगाज किया। तीसरे कार्यकाल के अपने पहले फैसले में पीएम मोदी ने किसान निधि के 20 हजार करोड़ रुपये जारी किए। इससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और काम करेगी। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक भी होनी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। कैबिनेट बैठक से पहले सरकार सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालयों का बंटवारा कर सकती है।
तीसरे टर्म में चुनातियों से निबटने को पूरी तरह तैयार हैं पीएम मोदी
ये पहली बार है जब मोदी तो हैं पर बहुमत नहीं है. नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में सत्तासीन होने की यह पहली परिस्थिति 24 बरस में बनी है जब उनको सहारे की कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। आदतन नरेंद्र मोदी इसके अभ्यस्थ नहीं हैं और इसलिए कई तरह के तर्क और प्रश्न चर्चाओं में हैं। इसी क्रम में गठबंधन धर्म कैसे संभालेंगे, सामन्जस्य कैसे बनेगा और कबतक टिकेगा आदि..आदि।
पीएम मोदी के भाषण में भ्रष्टाचार पर प्रहार और कठिन फैसलों के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई दी है वो गठबंधन में कैसे कार्यान्वित होगी और भाजपा से इतर विचारधारा के सहयोगी उसे कैसे आत्मसात करेंगे, इसी पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। विपक्ष इस नैरेटिव को भी हवा दे रहा है कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल लगातार कमज़ोर होते गए हैं। उनका जनाधार, उनका मोलभाव और उनकी पहचान कमज़ोर पड़ी है। First Decision Of Modi 3.0 Govt
अधिकतर सहयोगी मोदी के चेहरे के पीछे ही खड़े नज़र आते हैं और इस क्रम में बरगद के नीचे सिमटती संभावनाएं एनडीए के अन्य दल महसूस भी करते हैं। जाहिर है कि ये सवाल मौजूदा या भविष्य में जुड़ सकने वाले दलों के दिलों में भी होगा लेकिन राजनीतिक जानकार मान रहे हैं इसी कड़ी में सभी जेहन में यह बात जरूर रखनी चाहिए कि पीएम मोदी चुनौतियों से निबटने को हर बार की भांति इस बार भी तैयार है और उसी क्रम में सोमवार को अपने पहले फैसले से संकेत दिया है। First Decision Of Modi 3.0 Govt First Decision Of Modi 3.0 Govt
साझेदारों की सोच और चुनावी वादों की चुनौतियां
एनडीए के नए सहयोगी बने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू खुद जिस घोषणापत्र से जीतकर आए हैं वो मुस्लिम आरक्षण की बात करता है। बिहार के सीएम और जदयू नेता नीतीश कुमार कटिबद्ध हैं कि एनआरसी और यूसीसी नहीं चलेगा। रालोद नेता जयंत चौधरी जाट-मुस्लिम सामन्जस्य का नारा लगाते आए हैं। महाराष्ट्र के अजित पवार के लिए भी आसान नहीं है क्योंकि वो भाजपा के साथ तो हैं लेकिन भाजपा की विचारधारा के नहीं।
जाहिर है कि ये चुनौतियां हैं और इस तरह के सवाल राजनीति में, खासकर चंद्रबाबू और नीतीश कुमार के इतिहास को देखते हुए लाज़मी हैं। पीएम मोदी चूंकि खुद गठबंधन के अनुभव वाले नहीं हैं इसलिए उनके लिए भी थोड़ी असहजता तो होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि सहयोगी दलों के मंत्रियों को फ्री-हैंड कितना और कैसे दिया जाएगा। उनके बयानों और राज्यों में चुनावों के वक्त नैरेटिव को कैसे नियंत्रित किया जाएगा।
नए हालात में पीएम मोदी के अहम फैसलों पर हैं सभी की निगाहें
सितंबर 2013 में मोदी भाजपा की ओर से 2014 के चुनाव के लिए पार्टी का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने थे। जनादेश पलटा और मोदी 282 की बड़ी जीत के साथ दिल्ली पहुंचे। वर्ष 2019 में भाजपा और बड़ी हो गई लेकिन 2024 ने भाजपा को एक झटका दिया है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा 240 पर सिमट गई है और 272 का आकड़ा अब एनडीए के ज़रिए ही साधा जा सका है। First Decision Of Modi 3.0 Govt
4 जून को मतगणना के बाद जब नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थिति भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हुए तो मंच पर लगे बैनर पर लिखा था- धन्यवाद भारत. और नीचे लिखा था- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)। ऐसे में कई सवाल एनडीए, भाजपा और पीएम मोदी के राजनीति के जानकारों के बीच तेजी से उमड़-घुमड़ रहे हैं। जिन बड़े फैसलों की बात मोदी अपने भाषणों में राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा के समय से करते आ रहे हैं, उन फैसलों को अर्जित करने की ज़मीन और मार्ग वो कैसे तैयार करेंगे, इस पर भी सभी की निगाह है। First Decision Of Modi 3.0 Govt
बड़ा सवाल है कि हारी हुई सीटों और क्षेत्रों को दोबारा से भाजपा के लिए उर्वरक बनाने का काम कैसे किया जाएगा। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का नैरेटिव और भाजपा की बिखरी हुई सोशल इंजीनियरिंग को संभालना भी अब एक चुनौती होगी।
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