Bihar में प्रभावी ढंग से लागू हो सरकार की योजनाएं, सभी प्रखंडों में पुनर्गठित की गई…

पटना:  Bihar में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में सत्तारूढ़ दल किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है तो दूसरी तरफ आनन फानन में उसे कैबिनेट से स्वीकृति दिला कर योजना को धरातल पर भी उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। राज्य के सभी जिलों में 534 प्रखंडों में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुश्रवन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

कार्यान्वयन समितियों के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू कराया जा सके। इन समितियों के गठन के साथ ही राज्य के प्रत्येक प्रखंड में समन्वित तरीके से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। इन समितियों के कार्यों में विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक योजनाओं का पालन कराना और कमजोर वर्गों के लिए सरकार की योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन करना शामिल है। 534 प्रखण्ड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में मुख्यमंत्री ने एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य कुल 8010 व्यक्तियों को नामित किया है।

यह भी पढ़ें – Digha घाट से दीदारगंज जाना होगा आसान, कल CM करेंगे लोकार्पण

यह समिति प्रत्येक प्रखंड में काम करने वाले विभिन्न विभागों और योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय करेगी। समिति का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं और कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। समिति की बैठकें प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी, ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा सके और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। Bihar  Bihar  Bihar  Bihar  Bihar  Bihar 

यह भी पढ़ें – Patna पुलिस ने कुख्यात को दबोचा, विभिन्न थानों में दर्ज हैं एक दर्जन से अधिक मामले

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का पालन समयबद्ध तरीके से किया जाए और योजनाओं के तहत वितरित सहायता और संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हो। इस पुनर्गठन का एक प्रमुख उद्देश्य राज्य के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला, और दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है।

समिति के माध्यम से यह प्रयास किया जाएगा कि इन वर्गों तक राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन हो, ताकि उनका सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस पुनर्गठन की प्रक्रिया और इसके कार्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए नागरिकों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी।

https://www.youtube.com/@22scopestate/videos

यह भी पढ़ें-    25 बालू घाट Surrender फिर भी राजस्व में हुई वृद्धि, राज्य सरकार के प्रबंधन से…

पटना से अंशु झा की रिपोर्ट

Jharkhand Treasury Scam: CID ने खूंटी और देवघर के 1.21 करोड़...

झारखंड ट्रेजरी घोटाले में CID ने खूंटी और देवघर के 1.21 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामलों को टेकओवर किया। अब सात मामलों...

EPFO New Schemes 2026: विश्वास, कर्मचारी नामांकन अभियान और Amnesty Scheme...

EPFO ने विश्वास-2026, कर्मचारी नामांकन अभियान और एमनेस्टी योजना-2026 शुरू की। लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, पुराने विवादों के समाधान और ट्रस्टों को कानूनी...

CBSE Three Language Policy: कक्षा 9 में तीन भाषाएं अनिवार्य करने...

सीबीएसई की तीन भाषा नीति सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने केंद्र, NCERT और CBSE को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा। अगली...