सरकार का ऐलान, बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को दिया जाएगा विशेष आर्थिक पैकेज

पटना : बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने है। चुनाव होने में महज तीन से चार महीने का वक्त बचा है। नीतीश सरकार के साथ-साथ विपक्ष भी जनता को लुभाने के लिए कई वादे कर रहे हैं। बता दें कि कल 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहारवासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। जिसमें राज्य सरकार की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में भारी कटौती की थी। साथ ही रोजगार के कई अवसर भी दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इन सभी योजनाओं को सोशल मीडिया एक्स पर भी रोज साझा करते हैं।

CM नीतीश ने X पर लिखा- सरकार अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य रखा है

सीएम नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है।

कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को मिलेगी काफी मदद

सीएम नीतीश ने आगे लिखा है कि इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो।

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कुछ प्वाइंट करके बताया गया है

1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज (Interest) सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।

2. उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी।

3. उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा।

4. यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी।

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