JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। OMR, CCTV और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी है।
JPSC-JSSC Case रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 28 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित है। याचिका हरिशरण देवगन की ओर से दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, JPSC और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
JPSC-JSSC Case: CBI जांच के साथ परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग
याचिका में JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच CBI से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का अनुरोध भी किया है।
इनमें मूल OMR शीट, अभ्यर्थियों की कार्बन कॉपी, प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी, उपस्थिति रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक डेटा, परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज, स्कैनिंग रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं।
Key Highlights
- JPSC-JSSC परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
- हरिशरण देवगन ने दाखिल की है याचिका
- कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग
- OMR शीट, CCTV फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का अनुरोध
- सुप्रीम कोर्ट पहले संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चुका है
JPSC-JSSC Case: पहले भी हो चुकी है मामले में सुनवाई
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। अगस्त में अदालत ने केंद्र, झारखंड सरकार और संबंधित आयोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में 2025 की JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
सितंबर में मामले की सुनवाई की तारीख में बदलाव की जानकारी भी सामने आई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पहले 11 सितंबर और उसके बाद 15 तथा 16 सितंबर की तारीखों का उल्लेख हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर 28 सितंबर 2026 की कार्यवाही से संबंधित लिस्टिंग नोटिस उपलब्ध है।
JPSC-JSSC Case: JPSC-JSSC विवाद में आगे की कार्रवाई पर नजर
याचिका में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान संबंधित दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध रहें। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।
झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों पर हाईकोर्ट में भी अलग-अलग कार्यवाही चल रही है। सितंबर में झारखंड हाईकोर्ट ने संबंधित भर्ती विवाद में सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को SIT जांच की निगरानी की जिम्मेदारी दी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में याचिका पर आगे की कार्यवाही और संबंधित पक्षों के जवाब को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
