Bihar: आज Bihar के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में ‘क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप’ (CMG) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की वर्तमान आपूर्ति व्यवस्था और बुनियादी ढांचा की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ कृषि, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, श्रम संसाधन, ऊर्जा, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभागों के प्रधान सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । विदित हो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इस विशेष समूह (CMG) का नोडल विभाग नामित किया गया है।
बैठक में PNG पाइपलाइन कार्यों की धीमी गति पर गहरी असंतुष्टि व्यक्त की गई
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में पीएनजी (PNG) पाइपलाइन कार्यों की धीमी गति पर गहरी असंतुष्टि व्यक्त की और सभी तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए कि वे धरातल पर उतरकर ‘मिशन मोड’ में कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में कोताही बरती गई, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Bihar के विभिन्न जिलों में तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL, GAIL और THINK GAS) द्वारा घरेलू पीएनजी (DPNG) कनेक्शन देने की प्रगति की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पटना और मुजफ्फरपुर जैसे कुछ जिलों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्रों में लक्ष्य की तुलना में वास्तविक कनेक्शनों की संख्या कम है। कई स्थानों पर भूमि आवंटन में देरी और ‘पेसो’ (PESO) अनुमोदन की प्रतीक्षा जैसी तकनीकी बाधाएं हैं ।
तेल कंपनियों की प्रगति का निरंतर अनुगमन करने का दिया निर्देश
मुख्य सचिव ने नोडल विभाग को निर्देशित किया कि वे तेल कंपनियों की प्रगति का निरंतर अनुगमन करें और प्रत्येक सोमवार को विस्तृत रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और प्रभारी सचिवों को आदेश दिया गया है कि वे अपने आवंटित जिलों का नियमित भ्रमण करें और वहां तैनात ठेकेदारों तथा जनशक्ति (Manpower) की उपलब्धता की भौतिक जांच करें।
LPG सिलेंडर के बैकलॉग की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा एलपीजी (LPG) सिलेंडर के बैकलॉग की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें विशेष रूप से अरवल, गया, कैमूर, रोहतास, सारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में बैकलॉग की समस्या को रेखांकित किया गया। यह भी बताया गया कि जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम शिकायतों का दैनिक आधार पर निपटारा कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों में कुल 800 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अब तक राज्य भर में जिलाधिकारियों द्वारा कुल 22,878 सघन निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई सिलेंडर जब्त किए गए हैं और प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं।
तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जानकारी साझा की कि अब लगभग 90 प्रतिशत सिलेंडरों की डिलीवरी केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) के माध्यम से ही की जा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से वैकल्पिक मोबाइल नंबर के विकल्प को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है।
नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है
श्रम संसाधन विभाग ने मिडिल ईस्ट और अन्य राज्यों में फंसे बिहार के श्रमिकों की सहायता हेतु राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम संख्या – 0612-2520053 और व्हाट्सएप संख्या – 7368855002 जारी कर दिया गया है, नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पीएनजी कार्यों में तेजी लाने के लिए पटना, लखीसराय और मुंगेर जैसे जिलों में पीएचईडी (PHED) प्लंबरों और आईटीआई छात्रों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
होटलों और उद्योगों की साप्ताहिक आवश्यकता का वर्तमान में 70 प्रतिशत आपूर्ति पूरी हो पा रही है।
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