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नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने उठाया सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब
रांची : नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने उठाया सवाल- आजसू विधायक लंबोदर महतो ने
स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर सवाल उठाया.
सदन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में लंबोदर महतो ने कहा कि,
झारखंड के नागरिक अगर केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं
और उनके बच्चे दूसरे राज्य से मैट्रिक या इंटर करते हैं तो क्या उन्हें यहां सरकारी नौकरी से वंचित रहना होगा.
इसलिए हम मांग करते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाय.
नियोजन नीति को लेकर कमेटी गठन की मांग
आजसू विधायक सुदेश महतो ने सदन में पूछा कि,
क्या जब तक इस मसले को लेकर त्रिस्तरीय कमेटी का गठन नहीं होता और निर्णय नहीं आता,
तब तक राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति स्थगित रहेगी.
विधायक प्रदीप यादव ने भी सदन में नियोजन नीति को लेकर सरकार से कमेटी गठन की मांग की.
बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा,
हमारा बच्चा किसी दूसरे प्रदेश में पढ़ता है और यहां आ कर नौकरी नहीं कर सकता, ये तो तुगलकी फरमान है.
जल्द निर्णय लिया जायेगा- आलमगीर आलम
इस मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यहां की भाषा और रीति-रिवाज को देखते हुए यह कोशिश किया जा रहा कि स्थानीय वासियों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके. 1932 के खतियान के संबंध में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मामला विचाराधीन है, इस पर जल्द निर्णय लिया जायेगा.
नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग
वहीं बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने स्थानीय नीति को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर कब तक त्रिस्तरीय समिति का गठन करेगी. बीजेपी विधायक भानू प्रताप साही ने कहा कि सरकार क्या करना चाहती है ये स्पष्ट करे. अगर अनरिजर्व्ड केटेगरी के बच्चे अगर दूसरे राज्य में पढ़ते हैं तो क्या वो बच्चे झारखण्ड में उन बच्चों को फॉर्म भरने की इजाजत देंगी या उस पर रोक लगाएगी. सरकार गोल-गोल घुमाकर जवाब दे रही है. मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि कई सदस्यों ने 1932 के खतियान को लेकर सवाल लाया है, इसलिए इस मामले पर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा.
रिपोर्ट : मदन सिंह
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