केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Manjhi) ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित दलित समागम के मंच से किया ऐलान। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग के साथ जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन की शुरुआत की। अनुसूचित जाति में शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण कर मिले आरक्षण का लाभ। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का हो गठन। 30 फीसदी दलित आबादी एकजुट रही तभी मिलेगी शासन में मजबूत हिस्सेदारी।
2025 के विधानसभा चुनाव में एकजुट रहकर बनाएंगे.. दलित हितों की सोच वाली सरकार। अलग–अलग कटोरा लेकर घूमने से नहीं मिलेगा हक। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले बगैर नहीं मिलेगी सफलता। महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को मुफ्त करे बिहार सरकार। तीन डिसमिल की बजाय भूमिहीनों को पांच डिसमिल मिले जमीन। भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा किए बगैर भूमिहीनों को नहीं मिल पाएगी जमीन
पटना: पटना के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से आयोजित दलित समागम को पार्टी के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित किया। Manjhi ने अपने संबोधन की शुरुआत माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग के साथ की। जीतन राम मांझी ने दलित समागम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों की तादाद 30 फ़ीसदी से ज्यादा है और इसके बावजूद सत्ता किसके हाथों में है यह सभी को मालूम है।
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Jitan Ram Manjhi ने कहा कि बाबा साहब ने हमें यह मंत्र दिया था कि एकजुटता के साथ हम शासन में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और शासन में हिस्सेदारी हासिल किए बगैर विकास को पाना मुमकिन नहीं है। ऐसा लगता है कि मौजूदा वक्त में हम अलग-अलग जातियों में विभाजित हो गए हैं और इसी कारण कटोरा लेकर घूम रहे हैं लेकिन हमें वाजिब हक नहीं मिल रहा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए की 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग एकजुट रहें और यह सुनिश्चित करें कि बिहार में दलितों के हितों की सोच रखने वाली सरकार बने।
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Manjhi ने एकजुटता का किया आह्वान
Jitan Ram Manjhi ने दलितों को मिलने वाले आरक्षण की प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि आज यह जरूरी हो गया है कि अनुसूचित जाति में आने वाले अलग-अलग जातियों को शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण कर उन्हें आरक्षण दिया जाए। साक्षरता का जो प्रतिशत जिस अनुसूचित जाति की उपजातियों में हो उसी के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अपनी टिप्पणी दी है। मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस संबंध में निर्णय लेने का आग्रह किया हुआ है। मांझी ने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मांग की है।
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उन्होंने बिहार में दलित छात्राओं को मिलने वाली राशि को बढ़ाए जाने के साथ-साथ महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बिहार सरकार की तरफ से मुक्त किए जाने की मांग भी दलित समागम के मंच से रखी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को जल से जल्द पूरा कराया जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि बिहार में अभी भी भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा है।
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Manjhi ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए पांच डिसमिल जमीन भूमिहीनों को दिए जाने का फैसला किया था लेकिन आज भी बिहार में कुछ जगहों को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह पर भूमिहीनों को तीन डिसमिल जमीन ही दी जा रही है। अगर भूमि संपुष्टि का काम पूरा हो जाता है तो भूमिहीनों को कई एकड़ जमीन मिल सकती है।
केंद्रीय मंत्री Manjhi ने दलित समागम में आए युवाओं से आह्वान किया कि वह अब अलग-अलग उपजातियां में बैठने की बजाय एकजुटता के साथ आगे बढ़ें। समाज कैसे साक्षर बने और कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़े इसमें नौजवानों की बड़ी भूमिका होगी। मांझी ने कहा कि शिक्षा शेरनी की दूध की तरह है जो इसका सेवन करेगा वह मजबूत बनेगा।
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