रांची: झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) ने राज्य भर के बिल्डरों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में 300 से अधिक प्रोजेक्ट ऐसे पाए गए हैं, जिनकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट अब तक झारेरा की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। जबकि नियमानुसार, हर तीन माह के अंतराल पर सभी बिल्डरों को अपने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की स्थिति और संबंधित कागजात ऑनलाइन साझा करना अनिवार्य है।
झारेरा के चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि जिन प्रोजेक्ट का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है या जिनके लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया है, उन्हें ‘ऑनगोइंग प्रोजेक्ट’ माना जाएगा। ऐसे सभी प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट देना अनिवार्य है। रिपोर्ट नहीं देने वाले बिल्डरों पर झारेरा ने प्रति क्वार्टर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। संबंधित बिल्डरों को नोटिस भेजा जा रहा है।
इस बीच, एक अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच झारेरा में रजिस्टर्ड नए प्रोजेक्ट्स की पहली तिमाही रिपोर्ट व जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के लिए पोर्टल 30 जुलाई तक खुला रहेगा। हालांकि अभी तक सिर्फ 26 बिल्डरों ने ही रिपोर्ट अपलोड की है। 30 जुलाई के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, और जो बिल्डर रिपोर्ट अपलोड नहीं करेंगे, उन पर भी नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
झारेरा ने बिल्डरों को पारदर्शिता बनाए रखने और नियमन का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। इस कार्रवाई से राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही और ईमानदारी की दिशा में एक सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
