पंचायती राज विभाग ने डिजिटल पंचायत केंद्रों में मिलनेवाली सेवाओं की सूची जारी की
रांची: पंचायती राज विभाग ने डिजिटल पंचायत केंद्रों में मिलनेवाली सेवाओं की सूची जारी कर दी है. सेवाओं को लिये जाने वाले शुल्क की जानकारी भी दी गयी है.
इसमें 30-30 रुपये में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जायेगा.
पंचायती राज विभाग ने कई पंचायतों में डिजिटल पंचायत परियोजना शुरू की है.
डिजिटल पंचायत केंद्रों की स्थापना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ समझौता किया है. पंचायत केंद्रों में नेटवर्किंग का काम किया जा रहा है. यहां स्थानीय नागरिकों को सरकारी विभाग, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग तथा शैक्षणिक संस्था द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से मिलनेवाली सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.
पंचायतों का आइएसओ प्रमाणीकरण करा रही है सरकार राज्य सरकार राज्य के चिह्नित 27 पंचायतों का पहले चरण में आइएसओ प्रमाणीकरण करा रही है.
इसके लिए केरल सरकार की संस्था किला को लगाया गया है. संस्था सर्वे के बाद इन पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करेगी, सरकार चाहती है कि पंचायत के लोगों को एक ही छत के नीचे कई प्रकार की सुविधाएं एक साथ मिल सके.
इसके अतिरिक्त राज्य के कई पंचायतों में डिजिटल सेवा शुरू की जा रही है. 30 रुपये में मिलने वाली सुविधाएं:
सभी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, विकलांगता,
विधवा व वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन.