रांची. अब झारखंड में रक्षा विभाग की जमीन से जुड़े किसी भी मामलों को लेकर बिहार नहीं जाना होगा। उसकी सुनवाई अब रांची में ही हो सकेगी। बहुत जल्द रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के द्वारा रांची में खोला जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
झारखंड के लोगों को बिहार का चक्कर लगाना पड़ता था
विदित हो कि झारखंड में रक्षा संपदा कार्यालय अब तक नहीं था। ना तो इसके किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई थी। इस वजह से झारखंड में रक्षा भूमि से मामलों से जुड़े समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को बिहार के दानापुर में स्थित रक्षा संपदा कार्यालय जाना पड़ता था। सेना की जमीन से जुड़े मामले और ऐसे कई प्रकार की अनुमति लेने के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग बिहार का चक्कर लगाते थे।
झारखंड के लोगों को अब उससे मुक्ति मिल जाएगी। कई बार मुद्दों को सुलझाने में काफी समय लगता था, जिससे नागरिकों का असुविधा का सामना करना पड़ता था। इस पूरे मामले को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गंभीरता दिखाई और भूमि संपदा के महानिदेशक से बातचीत की। रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि रांची में इसका उप कार्यालय खोला जाए। अविलंब इसका प्रस्ताव तैयार किया जाए।
रांची में खुलेगा रक्षा संपदा कार्यालय
संजय सेठ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने इसकी त्वरित स्वीकृति प्रदान कर दी है। रांची में इसके लिए एक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को नियमित आधार पर प्रतिनियुक्ति किए जाने को भी अनुमति प्रदान की गई। यहां कार्यालय खुलने के बाद रांची सहित झारखंड की जनता को सेना संपदा और जमीन से जुड़े मामले के समाधान के लिए बिहार का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जानकारी दी कि उनके समक्ष भी कई बार ऐसी समस्या आती थी कि लोगों को छोटे-छोटे मामलों के लिए बिहार के दानापुर जाना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने इसकी पहल की है। जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। बहुत जल्द रांची में इसका उप कार्यालय खुलेगा और क्षेत्र की जनता को बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी।
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