रांची: झारखंड राज्य में आज तीसरी बार आदिवासी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस महोत्सव में झारखंड के विभिन्न कोनों से आए लोगों ने अपनी कला, संस्कृति और सभ्यता का प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा, “आदिवासी महोत्सव का आयोजन एक ऐसा दिन है जिसे आदिवासी समाज हमेशा याद रखेगा। राज्य को वीरों की धरती मानते हुए, आदिवासियों ने राज्य के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया। कई लोगों ने अपनी जान की बलि दी और आज भी हम उनके बलिदानों को याद करते हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 की वजह से 2019 में आदिवासी महोत्सव नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार हम फिर से इस कार्यक्रम को शुरू करने में सक्षम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान राशि योजना के तहत हर महिला को सम्मान राशि देने की योजना बनाई है, जिससे समाज की तरक्की में योगदान हो सके।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अपने संबोधन में झारखंड की वीरता की सराहना की और कहा, “झारखंड की धरती वीरों की धरती है। हमें शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। आदिवासी समाज में दहेज प्रथा जैसी कोई प्रथा नहीं है, लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।”
राज्यपाल ने विशेष रूप से छात्रवृत्ति वितरण और उच्च शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तारीफ की, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर गांव की पहली महिला बनकर आदर्श स्थापित किया।
संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि झारखंड में पेशा कानून को लागू किया जाए, जिससे आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा, “झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पेशा कानून लागू नहीं है, इसे लागू करने की जरूरत है।”
इस महोत्सव में मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा की गई घोषणाओं ने राज्य के विकास और आदिवासी समाज की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया।
