रांची के बेड़ो में DBU सेंटर की शुरुआत
नई दिल्ली/रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU)
का उद्घाटन किया. जिसमें झारखंड की राजधानी रांची के बेड़ो स्थित सेंटर की भी शुरुआत हुई है.
इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद सुदर्शन भगत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश
सहित कई लोग मौजूद रहे. बता दें कि पूरे राज्य में एकमात्र सेंटर बेड़ो में खोला गया.
जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया.
फिर डिजिटल इंडिया का साक्षी बना देश
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था
का भी अभिन्न अंग बन गई है इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है.
उन्होंने कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर साक्षी बन रहा है.
आज 75 डिजिटल बैकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही हैं. भारत के सामान्य मानव जीवन को आसान बनाने का अभियान देश में चल रहा है. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है.
डिजिटल बैंकिंग: मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं
भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है, उसे मजबूत बनाना है
इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई
और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली है. ये ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है, जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी.
सरकार ने दो चीजों पर एक साथ किया काम
पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दो चीजों पर एक साथ काम किया है. पहला बैंकिग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना, पारदर्शिता लाना और दूसरा वित्तीय समावेशन किया है. साल 2022-23 के आम बजट में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी. डीबीयू की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है. इनके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा.
डिजिटल बैंकिंग: सुधार के लिए प्रगतिशील कदम उठा रहा आरबीआई- शक्तिकांत दास
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता में सुधार के लिए आरबीआई प्रगतिशील कदम उठा रहा है. 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए बजट 2022-23 में घोषणा के बाद, आरबीआई ने भारतीय बैंकों के एसएसएन, वाणिज्यिक बैंकों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद दिशानिर्देश जारी किए.
