जमीन फ्लैट के बढ़ेंगे दाम, नीतीश सरकार का एलान, करेगी ये काम
22 Scope News Desk : बिहार मे गांवों से शहर की ओर पलायन करने वालें लोगों के लिये बुरी खबर है। खासकर वैसे लोग जो शहर में जमीन या आशियाना बनाने की इच्छा रखते है। गौरतलब हो कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में 2013 तो शहरी इलाकों में 2016 से न्यूनतम मूल्य दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान जमीन की बाजार दरें कई गुणा बढ़ गई है। इसी को देखते हुये नीतीश सरकार रजिस्ट्री की दरें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दशकों बाद होगा जमीन के दाम और रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोत्तरी, राजस्व का होगा फायदा
बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदने की चाहत रखने वालों को झटका लगने वाला है। नीतीश सरकार एक दशक के बाद जमीन फ्लैट की खऱीददारी और रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोत्तरी की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इसको लेकर जिला पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वे बाजार दर के हिसाब से न्यूनतम मूल्य की समीक्षा कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे।
बाजार मूल्य और सरकारी मुल्य के अंतर को पाटने की कवायद
शहरों और गांवो के जमीन का वर्गीकरण के साथ ही मौजूदा बाजार दर का आकलन करेगी। इसी के आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 2013 के बाद और शहरी क्षेत्रों में 2016 के बाद से न्यूनतम मूल्य दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस अवधि में जमीन की बाजार दरें कई गुना बढ़ चुकी हैं। मुख्य सड़कों और विकसित इलाकों में वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी दर (न्यूनतम मूल्य दर) के बीच बड़ा अंतर आ गया है। इस बड़े अंतर को पाटने के लिए ही न्यूनतम मूल्य दर की समीक्षा की जा रही है। न्यूनतम मूल्य दर में बढ़ोतरी होने पर सरकार को निबंधन और स्टाम्प शुल्क से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जमीन का होगा वर्गीकरण, सर्किल रेट में होगी बढ़ोत्तरी
ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जमीन का वर्गीकरण निम्नवत होगा….
व्यवसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि
एनएच और मुख्य सड़कों की दोनों ओर की भूमि
सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, बलुआही, पथरीली, दियारा एवं चंवर भूमि के रूप में होगी।
शहरी क्षेत्र के जमीन का वर्गीकरण
प्रधान सड़क की व्यावसायिक/आवासीय भूमि
मुख्य सड़क की व्यावसायिक/आवासीय भूमि, औद्योगिक भूमि
शाखा सड़क की व्यावसायिक/आवासीय भूमि
अन्य सड़क (गली) की आवासीय भूमि
कृषि/गैर-आवासीय भूमि।
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